देश में गौरक्षा के नाम पर हो रही हत्याओं को भाजपा की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने हिंदुत्व के खिलाफ बताया है। पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि वह बीफ पर राष्ट्रीय नीति बनाएं। हाल में भाजपा शासित राज्यों झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से इस तरह की कई घटनाएं सामने आई हैं।
महाराष्ट्र में दूसरे राज्य से आने वाले लोगों पर लगातार निशाना साधने वाली शिवसेना ने इस बार राज्य के शहरों के स्वच्छता रैंकिंग में पिछड़ जाने का ठीकरा भी इसी समुदाय पर फोड़ दिया है। वैसे पार्टी ने इस रैंकिंग की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं।
केंद्रीय राजस्व हंसमुख अधिया ने कहा कि देश की लगभग 8-9 लाख पंजीकृत कंपनियां सालाना रिटर्न नहीं भरती, जिसके कारण ये कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि पीएमओ ने जो टास्क फोर्स बनाया है वह हर 15 दिन में इन कंपनियों की निगरानी कर रहा है।
शिवसेना ने आज कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय देश में सत्ता का दूसरा केंद्र बन गया है। सामना के संपादकीय में पार्टी ने फिर दोहराया कि वह राष्ट्रपति पद के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत के अलावा और किसी को उपयुक्त नहीं मानती।
शिवसेना ने जनकल्याण में तुरंत निर्णय लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उनसे सबक लेना चाहिए।
शिवसेना ने उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। पार्टी ने अपने मुखपत्र सामना में योगी आदित्याथ को संबोधित करते हुए कहा कि सूबे को चलाना मठ या पीठ चलाने जितना आसान नहीं हैं।
नक्सलियों से रिश्ते रखने के जुर्म में हाल ही में दोषी करार दिए गए दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जी एन साईबाबा का हवाला देते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद :एबीवीपी: की एक नेता ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सैकड़ों साईबाबा हैं।
अच्छे मानसून और किसानों की कड़ी मेहनत की वजह से अच्छी फसल होने के बावजूद गेहूं का शुल्क मुक्त आयात किए जाने को लेकर आज उच्च सदन में सरकार की आलोचना किए जाने पर प्रतिवाद करने के कारण शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू को विपक्ष की नाराजगी का सामना करना पड़ा।
नगर निकायों के लिए एक उप-लोकायुक्त नियुक्त करने के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के प्रस्ताव पर तंज कसते हुए शिवसेना ने सोमवार को कहा कि पारदर्शिता के लिए ऐसे अधिकारी की नियुक्ति मुख्यमंत्री के आवास पर भी की जानी चाहिए।