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कम बारिश के चलते उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में भी पैदा हुए सूखे के हालात को देखते हुए प्रदेश के 13 में से पांच जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करने की तैयारी कर ली गई है। मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने इस संबंध में यहां बताया कि कम वर्षा के कारण सूखे के हालात से जूझ रहे प्रदेश के पांच जिलों के 74,000 हेक्टेअर क्षेत्रफल को जल्द ही सूखाग्रस्त घोषित किया जाएगा।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज भी भाजपा के निशाने पर रहीं। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने गुरुवार को उनसे अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर सौदे में रिश्वत पाने वालों के नाम बताने को कहा। हालांकि कांग्रेस ने भाजपा के हमले पर पलटवार करते हुए कहा कि नाम को सामने लाना जांच एजेंसी का काम है।

दलाली के घने काले बादल के खतरों को देखते हुए पिछले 15 वर्षों के दौरान हर सरकार रक्षा सामग्री की खरीदी में देरी करती रही है। फिर भी बोफोर्स तोप खरीदी से लेकर अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकाप्टर खरीदी के सौदे में दलाली के आरोपों ने संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्‍था को हिलाकर रखा है।

उत्तर कोरिया द्वारा पांचवे परमाणु परीक्षण की तैयारी से जुड़ी खबरों के बीच अमेरिका ने ऐसे भड़काउ कृत्यों पर चिंता जाहिर की है। अमेरिका ने कहा है कि वह इस अलग-थलग पड़े देश को अंतरराष्ट्रीय कर्तव्यों के पालन को मजबूर करने के लिए उस पर दबाव बढ़ाना जारी रखेगा।

पठानकोट वायु सेना स्टेशन पर हुए आतंकी हमले के बाद अपनी पहली औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता में भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों ने हमले की जांच और कश्मीर समेत कई पेचीदा मुद्दों पर बातचीत की। मुलाकात के दौरान पाकिस्तानी पक्ष ने कश्मीर को मुख्य मुद्दा बताया।

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने इस साल के आखिर में भारत में गुलाबी गेंद के साथ दिन-रात का एक टेस्ट मैच खेलने की संभावना जताई है।

यह पहला अवसर है, जबकि केंद्र सरकार का दायां हाथ बाएं हाथ को मरोड़ रहा है। भविष्य निधि की ब्याज दर घटाने पर श्रम मंत्रालय हाहाकार कर रहा है। वह वित्त मंत्रालय के विरूद्ध आवाज उठा रहा है।

पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज अहमद चौधरी हार्ट ऑफ एशिया क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए मंगलवार को भारत की यात्रा पर आएंगे। इस दौरान वह अपने भारतीय समकक्ष से भी मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ताएं पठानकोट आतंकवादी हमले के बाद पटरी से उतर गई थीं।

देश-दुनिया को न्याय दिलाने वाले भारतीय न्यायाधीशों की कोई यूनियन नहीं होती। वे नारे नहीं लगा सकते। विरोध में प्रदर्शन नहीं कर सकते। स्वयं बनाई आचार संहिता के तहत अधिकांश न्यायाधीश भव्य पार्टियों से भी बचते रहते हैं। निजी समारोह में भी कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करते। विधि संस्‍थानों अथवा प्रतिष्ठित संस्‍थानों को छोड़कर सभाओं को संबोधित करने नहीं जाते। केवल सत्य निष्‍ठा और निष्पक्ष न्याय उनका मूल मंत्र और लक्ष्य होता है। कानूनी ग्रंथों के अलावा अदालत में प्रस्तुत प्रकरणों की मोटी फाइलें दिन-रात पढ़ते और फैसले लिखते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की पुरजोर वकालत की। उनके इस सुझाव को लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन का समर्थन मिला लेकिन विपक्षी कांग्रेस ने आलोचना की।