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डिजिटल भुगतान के प्रोत्साहन पर गठित मुख्यमंत्रिायों की समिति ने कर दायरे से बाहर के लोगों तथा छोटे दुकानदारों को स्मार्ट फोन की खरीद पर 1,000 रुपये की सब्सिडी देने का सुझाव दिया है। इसके अलावा समिति ने बैंकों से 50,000 रुपये से अधिक की निकासी पर नकद लेनदेन कर लगाने की सिफारिश की है।

राजनीति में आने तथा नये राजनीतिक दल के गठन का संकेत देते हुए तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता की भतीजी दीपा जयकुमार ने स्पष्ट किया कि वह अन्नाद्रमुक की महासचिव शशिकला को स्वीकार नहीं करेंगी।

तमिलानडु की दिवंगत मुख्यमंत्री दीपा जयकुमार ने राजनीति में विधिवत रूप से आ गई हैं। अपनी राजनैतिक महत्वाकांक्षा को जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि वह तमिलनाडु की राजनीति में आ गई हैं और 24 फरवरी को बड़ा धमाका करेंगी। धमाका करने के लिए जो दिन दीपा जयकुमार ने चुना है उस दिन जयललिता का जन्मदिन होता है।

सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनने की स्थिति में मुख्यमंत्री चुनाव को लेकर अपना रूख बदलते हुए मंगलवार को कहा कि अखिलेश ही अगले मुख्यमंत्री होंगे।

मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें केंद्र सरकार को दिवंगत अन्नाद्रमुक नेता जे जयललिता को भारत रत्न देने का निर्देश देने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि वह एेसे मामलों में दखल देना नहीं चाहती है।

सुप्रीम कोर्ट ने अन्नाद्रमुक की दिवंगत नेता जे जयललिता की मौत की सीबीआई जांच या शीर्ष न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जांच की मांग को लेकर दायर याचिकाओं को आज खारिज कर दिया।

चिन्नम्मा वाझुगई के नारों के बीच वीके शशिकला ने आज अन्नाद्रमुक महासचिव का पदभार संभाला, जो पार्टी का शीर्ष पद है। उन्होंने जयललिता की विरासत को आगे ले जाने का संकल्प लेते हुए कहा कि उनकी राजनीतिक शिक्षाओं का वह वेदों की तरह पालन करेंगी।

तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता के निधन से जुड़ी परिस्थितियों पर मद्रास उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के संशय प्रकट करने के एक दिन बाद द्रमुक ने उनके निधन की परिस्थितियों की उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा जांच कराये जाने की आज मांग की।

तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की मृत्यु से जुड़ी परिस्थितियों पर लोगों के संदेह को साझा करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने आज संकेत दिया कि वह शव को समाधि से निकालने का आदेश दे सकते हैं।

पूर्व मुख्यमंत्राी जयललिता की मृत्यु की परिस्थितियों पर सन्देह व्यक्त करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने संकेत दिया है कि वह शव को समाधि से निकालने का आदेश दे सकते हैं। उन्होंने उस याचिका की सुनवाई के दौरान यह संकेत दिया जिसमें इस मामले की जांच किसी जांच आयोग या तथ्य अन्वेषण समिति से करवाने का अनुरोध किया गया है। दो सदस्यीय अवकाश पीठ का नेतृत्व कर रहे न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन ने कहा कि जनता को पता होना चाहिए कि क्या हुआ।