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उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्री हाल में नेपाल में आये विनाशकारी भूकम्प के पीड़ितों की मदद के लिए अपना एक माह का वेतन दान करेंगे। सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्राी अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से किसानों की मदद के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं। फसलों को हुए नुकसान के सर्वे की रस्म अदायगी भी जारी है। लेकिन मेहनत की कमाई लुटा चुके किसानों के हाथ से मुआवजा अभी दूर है। दरअसल, फसलों के बीमा और मुआवजे की प्रक्रिया में इतने झोल हैं कि किसान तक सिर्फ आश्‍वासन ही पहुंच पाते हैं।

उत्तर प्रदेश प्रांतीय लोक सेवा आयोग (यूपी पीसीएस) की प्रारंभिक परीक्षा का पहला पर्चा रविवार को लीक होने के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर पूरी परीक्षा सोमवार को रद्द कर दी गई। सरकार के एक वरिष्ठ प्रवक्ता ने यह जानकारी दी।

केंद्र की भूमि अधिग्रहण नीति पर भारी राजनीतिक घटनाक्रम के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि अब से विकास परियोजनाओं के लिए जमीन को भूमि स्वामियों और भूमि धारकों के साथ परस्पर समझौते के जरिए अधिग्रहित किया जाएगा।

कांग्रेस और रालोद सदस्यों ने जाटों के ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा की अनुमति नहीं मिलने पर आज उत्तर प्रदेश विधानसभा से वाकआउट किया।

उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ता यहां पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को समन भेजे जाने के खिलाफ आंदोलन पर उतरे थे। साथ ही वह मोदी सरकार की नीतियों पर भी अपना गुस्सा उतार रहे थे।

उत्तर प्रदेश सरकार ने खेती-किसानी और सड़क-बिजली-पानी को केन्द्रबिन्दु में लेते हुए वित्त वर्ष 2015-16 का बजट पेश किया है। एक ओर बजट में अगले वित्त वर्ष को किसान वर्ष घोषित किया गया है तो दूसरी ओर मेट्रो रेल, लखनउ-आगरा ऐक्सप्रेस वे तथा बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी पर विशेष बल दिया गया है।