Search Result : "यौन कांड"

लोकसभा की एथिक्स कमेटी के जरिए तृणमूल कांग्रेस के सांसदों की मुश्कें कसने की तैयारी की जा रही है। नारद सीडी कांड में लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने तृणमूल कांग्रेस के पांच सांसदों से स्पष्टीकरण मांगा है। माना जा रहा है कि जीएसटी विधेयक को बंगाल विधानसभा में पारित नहीं कराए जाने से तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के रिश्तों में और कड़वाहट आई है। भाजपा अब नारद सीडी कांड के मुद्दे पर अपनी नाराजगी जता रही है।

बीते दिनों हरियाणा के मेवात (डींगरहेड़ी) इलाके में बलात्कार, लूट और हत्या की हुई वारदात से जुड़े जानकारों और पीड़ित पक्ष का कहना है कि जिला प्रशासन इस मामले में कमजोर धाराएं लगाकर उसे कमजोर कर रहा है। मामले की दिल्ली में पैरवी कर रहे राज्यसभा सांसद अली अनवर और सामाजिक कार्यकर्ता शबनम हाशमी ने एक प्रैस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उनकी मांग है कि जांच के लिए मामला सीबीआई के सुपुर्द किया जाए।

मेवात जिले के डिंगरहेड़ी गांव में एक परिवार के घर में घुसकर दंपत्ति की हत्या और दो लड़कियों के साथ बलात्कार के मसले पर आज तावड़ू में 36 बिरादरी की महापंचायत हुई। महापंचायत में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलंदशहर गैंगरेप केस की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार न्‍यायालय ने इस मामले में स्‍वत: संज्ञान लिया। हाईकोर्ट में एक एनजीओ ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग करते हुए याचिका डाली थी। हाईकोर्ट ने मांग को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिए।

फर्जी गौरक्षकों के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को सरासर पाखंड करार देते हुए विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि गौरक्षा के नाम पर आतंक फैला रहे लोग उन्हीं के वैचारिक हमसफर हैं।

नारद सीडी कांड में ममता बनर्जी को कोलकाता हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह तुरंत प्रभाव से इस मामले में पुलिस की जांच बंद करे। मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लू ने शुक्रवार को राज्य सरकार से पूछा, जब इस मामले में हाईकोर्ट के सुपरविजन में जांच चल रही है तो राज्य सरकार ने समानान्तर जांच क्यों शुरू कराई?

दादरी के अखलाक हत्याकांड में गुरूवार को एक नया मोड़ आ गया जब एक स्थानीय अदालत ने कथित गौकशी के मामले में अखलाक के परिवार के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दे दिया।

एस्सार फोन टैपिंग कांड में केंद्र सरकार जांच का आदेश दे सकती है। बताया जा रहा है कि एस्सार समूह के कथित शह पर की गई अवैध टैपिंग में सरकार बंद हो चुकी हचिसन टेलीकॉम और मुंबई पुलिस की भूमिका की जांच एक केंद्रीय एजेंसी से करवा सकती है।

एस्सार टेप कांड में भले ही अब खबरें आ रही हों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मामले की जांच करवाने जा रहे हैं मगर इस मामले में आउटलुक (अंग्रेजी) द्वारा किए गए खुलासे बताते हैं कि पीएमओ को पहले से इसकी जानकारी होने के बावजूद इसपर अबतक कार्रवाई नहीं की गई।

वर्ष 2002 में गोधरा कांड के बाद गुजरात में भड़के दंगों के दौरान गुलबर्ग सोसायटी में पूर्व कांग्रेस सांसद अहसान जाफरी समेत 69 लोगों को मौत के घाट उतारने के आरोप में एसआईटी की विशेष अदालत ने 11 दोषियों को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।