Search Result : "रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया"

भारत में अपने 20 साल पूरे होने के अवसर पर डिस्कवरी चैनल ने देश की कुछ बेहतरीन कहानियों समेत अपने कुछ सबसे शानदार कार्यक्रमों को विशेष रूप से प्रदर्शित करने की योजना बनाई है।

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि चाइल्‍ड पोर्नोग्राफी पर प्रतिबंध लगना चाहिए लेकिन लोगों के बैडरूम में दखल देने की उसकी कोई मंशा नहीं है।

सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) वर्ष 2019-20 तक अपना उत्पादन 90 करोड़ मीट्रिक टन करने के लिए 13,900 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

ऊंची महंगाई दर का हवाला देते हुए रिजर्व बैंक ने नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि इस साल ब्‍याज दरों में हुई कटौती का पूरा फायदा बैंकों ने ग्राहकों तक नहीं पहुंचाया है।

मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन को फांसी दिए के फैसले की आलोचना करते हुए सुप्रीम कोर्ट के एक डिप्टी रजिस्ट्रार ने इस्‍तीफा दे दिया है। उनके इस कदम से मृत्‍युदंड और याकूब की फांसी को लेकर चल रही बहस तेज हो गई है।

जर्मनी की वाहन निर्माता कंपनी फॉक्सवैगन दुनिया की सबसे बड़ी वाहन कंपनी बन गई है। फॉक्सवैगन ने हाल तक विश्व की सबसे बड़ी वाहन निर्माता रही टोयोटा को पीछे छोड़ दिया है।

अगले साल फरवरी में होने वाले गेटवे साहित्योत्सव का दूसरा संस्करण भारतीय भाषाओं के साहित्य पर केंद्रित होगा। इसके आयोजक भारतीय भाषा के लेखकों को इस अयोजन में आमंत्रित करने की तैयारियों में जुटे हैं।

भारतीय हॉकी संघ (आईएचएफ) का अस्तित्व सन 1925 से है जिसे मेजर ध्यानचंद जैसे हॉकी के दिग्‍गजों ने स्थापित किया था। हमारे लिए यह बड़े सदमे की बात है कि सन 2009 में स्थापित हॉकी इंडिया के पक्ष में 90 साल पुराने आईएचएफ को अलविदा कर दिया गया क्‍योंकि हॉकी इंडिया को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। ओलिंपिक और अंतरराष्ट्रीय खेलों से जुड़े कई पूर्व खिलाड़ी भारतीय हॉकी संघ की जगह अनुचित तरीके से हॉकी इंडिया को स्थापित करने का मुद्दा बार-बार उठाते रहे हैं लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ।

ठगी करने वाली धोखेबाज गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) की अब पंजाब में खैर नहीं। राज्य सरका ने विभिन्न लुभावनियों स्कीमों जैसे कि सांझी निवेश स्कीमों और बहु स्तरीय मार्किटिंग स्कीमों के नाम पर ठगी कर रही इन कंपनियों पर शिकंजा कसने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से तालमेल किया है।

तमिलनाडु सरकार से मिले नोटिस को ग्रीनपीस इंडिया ने कानूनी तौर पर चुनौती देने की तैयारी कर ली है।