Search Result : "राजनीतिक-आर्थिक समझौता"

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर रघुराम राजन के सेवा विस्तार पर राजनीतिक और उद्योग जगत में जारी चर्चा के बीच अब यह मामला इंटरनेट पर भी मामला गरमा गया है। इस समय सोशल मीडिया में कम से कम सात ऑनलाइन अपीलें राजन के विस्तार के समर्थन में घूम रही हैं। इन अपीलों पर अब तक 60,000 से अधिक हस्ताक्षर हो चुके हैं।

हथियार दलाल संजय भंडारी की कंपनियों पर की गई जांच में कई खुलासे हुए है, कांग्रेस और भाजपा के भी कई नेताओं से भी हैं नजदीकियां

भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने यह कहकर तूफान पैदा कर दिया है कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता आरएसएस से प्रशिक्षित हैं और वो खाली हाथ भी तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कंधा तोड़ सकते हैं। इसको लेकर सत्तारूढ़ दल, कांग्रेस और वाम दलों ने आलोचना की है।

गुजरात नरसंहार पर स्टिंग करने वाली पत्रकार राना अयूब की किताब पर हुई सघन चर्चा

विश्व के अनेक देश आतंकवाद को लेकर गंभीर तो दिख रहे हैं लेकिन इन आतंकी संगठनों का मुकाबला कैसे किया जाए इस पर सहमति नहीं बन पा रही है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका को ही ले लें। वह एक ओर तो आतंकवाद से लड़ने की बात करता है और दूसरी ओर लगातार आतंकवादियों को बढ़ावा देने वाले देशों का समर्थन करता है।

सोशल मीडिया पर बेबाक महिलाओं के खिलाफ सेक्सुअल ट्रोलिंग पहले से कहीं ज्यादा हो रही है। पहले इतना नहीं था। ट्रोलिंग करने वालों को बल मिल रहा है। हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं ने एक मंच पर अपने साइबर योद्धाओं को सम्मानित किया था। उन्हें सम्मानित करना बताता है कि इन साइबर योद्धाओं को सरकार का समर्थन हासिल है। जिस तरह से ये लोग सोशल मीडिया पर कुछ लिबरल महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं, भद्दी गालियां दे रहे हैं वह अविश्वसनीय है।

ब्रिटेन ने मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद को राजनीतिक शरणार्थी का दर्जा दे दिया है। नशीद को आतंकवाद से जुड़े विवादित आरोपों की सुनवाई के बाद 13 साल कैद की सजा मिली थी, जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक आलोचनाएं हुई थीं।

जीत का जश्न अभी थमा भी नहीं कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा के मुद्दे पर विपक्ष ने सरगर्मी तेज कर दी है। इस मुद्दे पर विपक्ष के साथ ही राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी के साथ भी टकराव के रास्ते पर हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर राजनीतिक हिंसा की घटनाओं पर चिंता जताई है और उन्हें कहा है कि पुलिस को संयत रहकर और निष्पक्ष होकर काम करने का निर्देश दें। उधर, विपक्षी कांग्रेस और वाममोर्चा गठबंधन ने ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण समारोह का बॉयकॉट करने का ऐलान किया है। ममता बनर्जी 27 मई को राजभवन में शपथ लेंगी।

मानवाधिकार समूह द ह्यूमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यू) ने कहा है कि भारत राजद्रोह और आपराधिक मानहानि जैसे अस्पष्ट शब्दों वाले कानूनों का इस्तेमाल नियमित रूप से असंतोष को दबाने के लिए राजनीतिक हथियार के तौर पर करता है। एचआरडब्ल्यू ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह ऐसे कानूनों को रद्द करे जिनका इस्तेमाल शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति को गैरकानूनी घोषित करने के लिए किया जाता है।

भारत में उद्योग जगत के अग्रणी नेत्वकर्ताओं ने राय दी है कि लंबे समय से अटके वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार राजनीतिक सहमति बनाने पर ध्यान दे। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार की दूसरी वर्षगांठ पास आने के बीच उद्योग जगत के नेताओं ने सोमवार को कहा कि सरकार को अब जीएसटी पर आम सहमति बनाने और गैर विधायी सुधारों में गति लाने पर ध्यान देना चाहिए।