Search Result : "राजनीतिक राणनीतिकार प्रशांत किशोर"

प्रशांत किशोर भले ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए अपने दम पर कोई चमत्कार दिखाने में नाकाम साबित हो रहे हों मगर उत्तराखंड में कांग्रेस का उनपर भरोसा कायम है। राज्य के कांग्रेसी मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस की तुलना बुजुर्ग व्यक्ति जबकि प्रशांत किशोर को च्यवनप्राश बताया है।

पंजाब चुनावों के लिए कांग्रेस में उम्मीदवारों के चयन में परिवार की राजनीति ही हावी रही जिसमें सीटें राजनीतिक परिवारों की अगली पीढ़ियों को गयीं या वृद्ध नेताओं ने अपने या अपने परिजनों को उम्मीदवार बनाने के लिए दबाव बनाया।

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत पांच प्रदेशों में विधानसभा चुनावों में कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है लेकिन पिछले एक दशक से प्रमुख राजनीतिक दल चुनावी चंदे के रूप में मिली नकदी की घोषणा करने से बचते रहे हैं। यूं कहें कि राजनीतिक दल डिजिटल लेनदेन से परहेज करते आ रहे हैं। पिछले एक दशक में इन दलों ने चुनावों के लिए 63 फीसदी चंदा नकद ही लिया है।

चुनाव आयोग ने चंदे के लिए महज कागजों में चलने वाले 200 राजनीतिक दलों की सूची तैयार की है। आयोग इन पर कार्रवाई करेगा। आयोग इनकी मान्यता रद्द करने की तैयारी में है। आयोग को संदेह है कि इन पार्टियों का इस्तेमाल मनी लॉन्डरिंग के लिए हो रहा है, इसलिए वह इनके बारे में जानकारी इनकम टैक्स विभाग को भी भेजेगा ताकि वह आगे की कार्रवाई कर सके।

निर्वाचन आयोग ऐसे 200 से अधिक दलों के वित्तीय मामलों की जांच करने के लिए आयकर अधिकारियों को पत्र लिखने वाला है, जिन्हें उसने चुनाव न लड़ने के कारण सूची से बाहर किया है। आयोग ने बीते कुछ समय में ऐसे विभिन्न दलों की पहचान की है, जिन्होंने वर्ष 2005 से चुनाव नहीं लड़ा है। आयोग ने ऐसे 200 से अधिक दलों को सूची से बाहर किया है।

देश की 7 राष्ट्रीय पार्टियों को वर्ष 2015-16 में 20,000 रुपये से अधिक की लिमिट में 102 करोड़ का चंदा मिला है। 1,744 चंदे से यह राशि मिली है। सबसे अधिक चंदा भाजपा को मिला है। 613 दानदाताओं ने भाजपा को कुल 76 करोड़ रुपये चंदा दिया है।

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि सरकार कर राहत का लाभ ले रहे राजनीतिक दलों के लिए एक सीमा तय करने की योजना पर विचार कर रही है ताकि चुनाव नहीं लड़ने वाले ऐसे संगठनों द्वारा धन शोधन पर रोक लगाई जा सके।

चुनावों में कालेधन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग सक्रिय है। आयोग ने सरकार से अनुरोध किया है कि राजनीतिक दलों को 2000 रुपये और इससे ज्यादा के अज्ञात चंदे पर पाबंदी के लिए कानून में संशोधन किया जाए।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भले ही अपने पुराने साथियों प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा हो और भूषण एवं यादव कई मसलों पर केजरीवाल को खरी-खोटी सुनाते रहे हों मगर एक मुद्दे पर प्रशांत भूषण ने केजरीवाल का समर्थन किया है।

बड़े अफसर आकाओं ने ऐलान कर दिया है कि सरकार अब भारतीय मुद्रा रुपये के नगदी खर्च पर सेस के रूप में अतिरिक्त कर वसूलने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है और जल्द निर्णय हो सकता है। संभव है यह कर दो-चार प्रतिशत ही हो। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया में महान भारत अकेला ऐसा देश होगा, जहां ‘नगद नारायण’ को प्रणाम करने के बजाय यथासंभव दूर रखने में अपना कल्याण समझेंगे।