उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी है। अगले चरण के मतदान के लिए राजनैतिक पार्टियों ने अपना ध्यान धार्मिक शहर वाराणसी पर लगा दिया है। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र है।
एक बार फिर वही धुन। प्रिंट, टी.वी., वेब, मोबाइल फोन, फेसबुक, टि्वटर जैसे हर सूचना-संचार माध्यमों पर चुनावी राजनीति में बाहुबलियों के प्रभाव, पहचान, लोकप्रियता अथवा आतंक से जुड़ी सफलता, चुनाव में विजय की चिंता निरंतर हो रही है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के महासंग्राम में कई नेताओं की पत्नियां अपने-अपने पतियों की मदद करने और उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने में जुटी हुई हैं।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी चित्रकार बौआ देवी द्वारा बनाए गए कमल के एक फूल में रंग भरने के बाद राजनीतिक अटकलों :भाजपा और जदयू के एकबार फिर करीब आने: का बाजार गर्म होने को लेकर हंसे।
पूर्व केंद्रीय मंत्री ई अहमद के निधन से जुड़ी परिस्थितियों की आज संसद में व्यापक जांच की मांग की गई। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में विपक्ष ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि बजट पेश करने के लिए सरकार ने अहमद के निधन की खबर को दबाए रखा।
राजनीतिक दलों पर बेनामी नकद चंदे की सीमा 20,000 रुपये से घटा कर 2,000 रुपये तक सीमित करने के बाद सरकार ऐसा कानूनी संशोधन करने जा रही है जिसके तहत उन्हें हर साल दिसंबर तक आय का विवरण विभाग में दाखिल करना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने उन्हें मिली कर छूट खत्म हो जाएगी।
राजनीतिक दलों पर बेनामी नकद चंदे की सीमा 20,000 रुपये से घटा कर 2,000 तक सीमित करने के बाद सरकार ऐसा कानूनी संशोधन करने जा रही है जिसके तहत उन्हें हर साल दिसंबर तक आय का विवरण विभाग में दाखिल करना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने उन्हें मिली कर छूट खत्म हो जाएगी।
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने संसद में आम बजट 2017-18 प्रस्तुत करते हुए कहा कि राजनीतिक पार्टी एक व्यक्ति से अधिकतम दो हजार रुपए का नगद चंदा ले सकती है। राजनीतिक दलों की वित्त पोषण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के कदमों के बारे में बताते हुए वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि राजनीतिक दलों को चंदा लेने में सुविधा के लिए बैंक चुनावी बांड जारी करेंगे।
पिछले 11 साल में राजनीतिक पार्टियों को मिले चंदे के आंकड़ों से फंडिंग को पारदर्शी बनाने की जरूरत को बल मिला है। एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्म (एडीआर) की ओर जारी आंकड़ों के अनुसार 11 सालों में राजनीतिक दलों को मिले कुल चंदे के 69 फीसदी के स्रोत का पता ही नहीं है। इस दौरान राजनीतिक दलों को ज्ञात स्रोत से केवल 16 फीसदी ही चंदा जुटा पाए थे।