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कोयला घोटाला: मनमोहन को गवाह बनाने की याचिका खारिज

कोयला घोटाला: मनमोहन को गवाह बनाने की याचिका खारिज

कोयला घोटाले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर तलब करने के लिए दायर एक याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। यह याचिका कोयला घोटाले के एक आरोपी की ओर से दायर की गई थी।
दोबारा पासपोर्ट लेने के लिए जरूरी नहीं पुलिस सत्यापन

दोबारा पासपोर्ट लेने के लिए जरूरी नहीं पुलिस सत्यापन

सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पासपोर्ट दोबारा जारी करने के लिए पुलिस सत्यापन की जरूरत नहीं है। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने आज लोकसभा को लिखित जवाब में बताया कि पासपोर्ट दोबारा जारी करने के लिए, पुलिस सत्यापन की जरूरत नहीं है।
हजारों दिग्गज कंपनियों के बोर्ड में महिला निदेशक नहीं

हजारों दिग्गज कंपनियों के बोर्ड में महिला निदेशक नहीं

सरकार ने मंगलवार को माना कि नेशनल स्टाॅक एक्सचेंज (एनएसई) की 263 कंपनियों और बाॅम्बे स्टाॅक एक्सचेंज (बीएसई) की 2015 कंपनियों में एक भी महिला निदेशक नहीं हैं।
ठप परियोजनाओं को फिर शुरू करेगी सरकार

ठप परियोजनाओं को फिर शुरू करेगी सरकार

केंद्र सरकार एक हजार चार सौ ठप परियोजनाओं को फिर शुरू करने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि इस ठप परियोजनाओं की वजह से बैंकिंग प्रणाली दबाव में है।
स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देगी सरकार: शर्मा

स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देगी सरकार: शर्मा

पर्यटन और संस्कृति ऐसे विभाग हैं, जिनमें अपार संभावनाएं हैं। कई क्षेत्र हैं, जिन्हें पर्यटकों के लिए विकसित किया जा सकता है। संस्कृति के क्षेत्र में भारतीय संस्कृति को विश्व मानचित्र पर उकेरा जा सकता है। नई सरकार में इस क्षेत्र में कई काम हो रहे हैं। इसी से संबंधित राज्यमंत्री संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार) एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री महेश शर्मा ने आउटलुक से बातचीत की।
वीके सिंह तलब, सफाई दी

वीके सिंह तलब, सफाई दी

विदेश राज्यमंत्री रिटायर्ड जनरल वीके सिंह ने सोमवार को किए गए ट्वीट को लेकर सफाई दी है साथ ही यह भी दोहराया है कि मुझे किसी को सफाई देने की जरुरत नहीं है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक मीडिया में वीके सिंह के ट्वीट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता नाराज बताए जा रहे थे।
कर्ज़ नहीं वसूल पा रहे हैं सरकारी बैंक

कर्ज़ नहीं वसूल पा रहे हैं सरकारी बैंक

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कर्ज में फंसी राशि मार्च 2014 तक के तीन वर्षों में तीन गुना से भी अधिक बढ़कर 2.17 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई। यह जानकारी सरकार ने संसद में दी है।