भाजपा सरकार द्वारा राज्यसभा में नामजद पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने दो बड़ी घोषणाएं की हैं, जिससे सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री, सांसद और पार्टी पदाधिकारी तक स्तब्ध हैं।
राज्यसभा की आचार समिति ने विभिन्न बैंकों के करोड़ों रुपये का कर्ज नहीं लौटाने के आरोपी विजय माल्या की उच्च सदन की सदस्यता को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की सिफारिश की है। उच्च सदन में आज पेश आचार समिति की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस-वाम गठबंधन का मुकाबला कर रही तृणमूल कांग्रेस ने आज राज्यसभा में अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे का मुद्दा उठा कर भारी हंगामा किया और कांग्रेस पर निशाना साधा। हंगामे के लिए पार्टी के एक सदस्य को दिन भर के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया।
राज्यसभा की आचार समिति द्वारा अपने निष्कासन की सिफारिश किए जाने से एक दिन पहले निर्दलीय सांसद और शराब उद्योगपति विजय माल्या ने आज उच्च सदन से इस्तीफा दे दिया। वह 9,400 करोड़ रूपये से अधिक के कर्ज की अदायगी नहीं करने के मामले का सामना कर रहे हैं।
राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सदन की कार्यवाही से अपनी टिप्पणियों को उप सभापति द्वारा हटाए जाने को चुनौती दी है। उन्होंने कार्यवाही से अपनी टिप्पणी को हटाए जाने के फैसले को मनमाना, अनुचित और सदन के नियमों के खिलाफ बताया है।
राज्यसभा में मनोनीत सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने आज फिर कुछ विवादित टिप्पणियां कीं जिन पर कांग्रेस सदस्यों ने कड़ी आपत्ति जताई। आसन ने स्वामी की टिप्पणियों को सदन की कार्यवाही से निकालने का आदेश दिया तथा विपक्षी सदस्यों को अनावश्यक रूप से उकसाने के लिए उन पर कार्रवाई करने के लिए भी चेताया।
सरकार ने सोने के आभूषणों पर लगाए गए एक प्रतिशत के उत्पाद शुल्क को हटाने से इंकार कर दिया है। गुरुवार को सरकार ने कहा कि विलासिता की वस्तुओं को अनिश्चितकाल के लिए कर दायरे से बाहर नहीं रखा जा सकता।
अगस्तावेस्टलैंड हेलीकाॅप्टर सौदा रिश्वत मामले में आज राज्यसभा में मनोनीत सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष का नाम लिए जाने पर सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस सदस्यों के बीच तीखी तकरार हुई और सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दोपहर बारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
निर्दलीय सांसद एवं शराब कारोबारी विजय माल्या को राज्यसभा से निष्कासित किया जाना लगभग तय हो गया है। उन पर 9400 करोड़ रूपये ऋण बकाये मामले पर गौर कर रही एक संसदीय समिति ने इस प्रकार की कार्रवाई के लिए आज एकमत से समर्थन किया।