Search Result : "राष्ट्पति शासन"

कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि गुजरात में बुनियादी सुविधाओं के मामले में भाजपा सरकार नाकारा साबित हुई...

जिम्बाब्वे में राजनीतिक संकट गहरा गया है। सेना द्वारा तख्तापलट की अटकलें हैं। 1980 में ब्रिटेन से आजादी...

पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या का मामला अभी शांत नहीं हो पाया है। ऐसे में एक और पत्रकार की हत्या ने लोगों...

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर सृजन घोटाले को लेकर गुरुवार को सीएम नीतीश कुमार और सुशील मोदी पर निशाना साधा है।

राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का फैसला भाजपा संसदीय बोर्ड करेगी। संसदीय बोर्ड की बैठक जल्द शुरू होने वाली है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भी होंगे। भाजपा ने अपने सांसदों व कई राज्यों के विधायकों को दिल्ली बुलाया है। अगले दो दिन नामांकन पत्रों पर दस्तखत कराए जाएंगे।

भाजपा के राष्ट्रपति पद के लिए दलित कार्ड खेलने के बाद विपक्षी दलों ने अपना रूख साफ करना शुरू कर दिया है। बसपा का कहना है कि अगर कोई दलित उम्मीदवार मैदान में नहीं आता है तो वह रामनाथ कोविंद का समर्थन कर सकती है।

कश्मीर में मौजूदा हालात को लेकर कांग्रेस उपाध्यदक्ष राहुल गांधी के बयानों के बाद भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने उन पर हमला बोला है। स्वामी ने दावा किया कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में ही कश्मीर समस्या शुरू हो गई थी।

एक तरफ जहां मोदी सरकार तीन साल पूरे होने पर जश्न मना रही है, वहीं कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। भाजपा पर हमला बोलते हुए कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि भाजपा ने जश्न के नाम पर 2000 करोड़ रूपए खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 3 साल को 'भाषण और आश्वासन, ये है मेरा शासन' के रूप में समझा जा सकता है।

घाटी में बढ़ती हिंसा के बीच केंद्र सरकार जम्‍मू-कश्‍मीर सरकार पर जल्‍द बड़ा फैसला ले सकती है। हिंसा के दौर के बीच वहां राष्‍ट्रपति शासन लगाए जाने की अटकलें बढ़ रही हैं। कानून व्‍यवस्‍था में गड़बड़ी को देखते हुए राजनैतिक गलियारे में सुगबुगाहट है कि भाजपा और पीडीपी का गठबंधन भी टूट सकता है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह 29 और 30 अप्रैल को राज्य का दौरा करने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस दौरे के बाद गठबंधन पर भाजपा कोई बड़ा फैसला ले सकती है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने 2010-11 में मायावती शासन के दौरान राज्य की 21 चीनी मिलों की बिक्री में हुए 1100 करोड रुपये के घोटाले की जांच के निर्देश दिये हैं। प्रशासनिक सूत्रों का दावा है कि आवश्‍यकता पड़ने पर मामले की सीबीआई जांच भी करायी जाएगी।