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Search Result : "राष्ट्रद्रोह का कानून"

चर्चाः अभिव्यक्ति पर नई तोप | आलोक मेहता

चर्चाः अभिव्यक्ति पर नई तोप | आलोक मेहता

‘तोप चलाओ और सत्ता पाओ’। वह बात भूल जाएं कि तोप के बजाय अखबार निकालें, क्योंकि सरकारी बंदूक रखने वाले इसी हथियार की ताकत से सत्ता के बड़े पदों की कामना करने लगते हैं। तभी तो जल्द ही रिटायर होने वाले दिल्ली के पुलिस आयुक्त बी.एस. बस्सी ने राजनीतिक तोप इस्तेमाल कर राष्ट्रद्रोह के वर्तमान कानून को खत्म करने के बजाय इसका दायरा बढ़ाने की सलाह दे डाली है।
लोकसभा में चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2016 पेश

लोकसभा में चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2016 पेश

भारत और बांग्लादेश के बीच क्षेत्रों की अदला बदली के बाद पश्चिम बंगाल में संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन की पहल और इस क्रम में देश के नागरिक बने लोगों को मतदान का अधिकार प्रदान करने वाला एक विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। इसके तहत दो चुनाव कानूनों में संशोधन किए जाएंगे।
चर्चा : कानून के पहरेदारों की आचार संहिता। आलोक मेहता

चर्चा : कानून के पहरेदारों की आचार संहिता। आलोक मेहता

राजनेता हों या अधिकारी, कारपोरेट किंग पूंजीपति या मजदूर – अदालत और अस्पताल पहंुचते ही कांपने लगते हैं। अपराध छोटा हो या बड़ा – कानून का शिकंजा खतरनाक साबित हो सकता है। इसी तरह हाथ या पैर की ऊंगली का नाखून ही निकला हो अथवा हृदय रोग – सर्जन के चमकते चाकू से निकलने वाला नतीजा जिंदगी दे या ले सकता है।
प्रेस क्लब नारेबाजी: एसएआर गिलानी पर राष्टद्रोह का मामला दर्ज

प्रेस क्लब नारेबाजी: एसएआर गिलानी पर राष्टद्रोह का मामला दर्ज

दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित एक कार्यक्रम के सिलसिले में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व लेक्चरर एसएआर गिलानी के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि गिलानी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में एक समूह ने संसद हमले के दोषी अफजल गुरू के समर्थन में नारेबाजी करने के साथ ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए थे।
पाक अदालत ने पूछा, किस कानून के तहत वापस मांगे कोहिनूर

पाक अदालत ने पूछा, किस कानून के तहत वापस मांगे कोहिनूर

पाकिस्तान की एक अदालत ने कोहिनूर वापसी की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान पूछा है कि किस कानून के तहत पाकिस्तान प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे को ब्रिटेन से वापस लाने की मांग कर सकता है जबकि भारत सालों से इसे ब्रिटेन से हासिल करने की कोशिश में लगा है। अदालत ने याचिकाकर्ता को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।
हेडली का धन भेजने में सारे नियमों का पालन किया: इंडसइंड बैंक

हेडली का धन भेजने में सारे नियमों का पालन किया: इंडसइंड बैंक

निजी क्षेत्र के इंडसइंड बैंक ने आज कहा कि उसने आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम करने वाले पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिक डेविड हेडली को नकदी हस्तांतरित करते समय सभी नियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन किया था।
पाकिस्तान: हिंदू विवाह विधेयक को संसदीय समिति ने दी मंजूरी

पाकिस्तान: हिंदू विवाह विधेयक को संसदीय समिति ने दी मंजूरी

पाकिस्तान में दशकों के विलंब और निष्क्रियता के बाद हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के पास अब जल्दी ही एक विवाह कानून होगा। देश के संसदीय पैनल ने हिंदू विवाह विधेयक को मंजूरी दे दी है।
खाद्य सुरक्षा कानून को लेकर गुजरात पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार

खाद्य सुरक्षा कानून को लेकर गुजरात पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार

उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू न करने को लेकर कुछ राज्यों को आज फटकार लगाते हुए कहा कि संसद द्वारा पारित कानून को आखिर गुजरात जैसा राज्य क्यों कार्यान्वित नहीं कर रहा है।
स्टार्टअप ‌को तीन साल तक निगरानी छूट देने का निर्देश

स्टार्टअप ‌को तीन साल तक निगरानी छूट देने का निर्देश

श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) तथा स्वास्थ्य बीमा प्रदाता ईएसआईसी को निर्देश दिया है कि नयी कंपनियों (स्टार्टअप) को तीन साल के लिए निरीक्षण व रिटर्न दाखिल करने से छूट दी जाए।
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