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सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र की मोदी सरकार द्वारा देश में पशु बिक्री बैन के खिलाफ सुनवाई की याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के 11 जुलाई की तारीख तय की है।

पशुओं की खरीदी-बिक्री को लेकर मोदी सरकार के आदेश को मेघालय की कांग्रेस सरकार ने बड़ा झटका दिया है। इस मामले के विरोध में कांग्रेस ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया है। वहीं, मेघालय के सीएम मुकुल संगमा ने मोदी सरकार की इस अधिसूचना को वापस लिए जाने की मांग की है। राज्य में यह मामला काफी गर्मा गया था।

केंद्र सरकार ने अब तीन डॉक्युमेंट्री फिल्मों की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि रोहित वेमुला, जेएनयू और कश्मीर के मुद्दे पर बनी इन डॉक्युमेंट्री को सेंसर से राहत नहीं मिली है।

राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश महेश शर्मा के बाद अब गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी ने भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है। इससे पहले भाजपा और संघ के नेता केंद्र सरकार से समय-समय पर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि गौमांस खाने की वकालत करने वाले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए।

राजधानी दिल्ली सहित हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में शुक्रवार तड़के भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 4.7 मापी गई है।

गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के बयान से चर्चा में आए राजस्थान हाईकोर्ट के जज महेश चंद्र शर्मा ने अब कहा कि मोर को इसलिए राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया, क्योंकि वह ब्रह्मचारी होता है। बिना मैथुन क्रिया के ही मोर आपने आंसुओं से मोरनी को गर्भवती कर देता है।

केंद्र की पशुवध पर रोक के विरोध में चेन्नई में डीएमके ने विरोध प्रदर्शन किया है। डीएमके नेताओं ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा है कि अब स्थिति ऐसी आ गई है, “हमें वही खाना चाहिए जो पीएम चाहते हैं।”

गौरक्षा को लेकर हो रहे विवादों के बीच राजस्थान हाई कोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा है। हाई कोर्ट ने बुधवार को राजस्थान सरकार से कहा है कि कानून में बदलाव कर गाय के वध करने वालों के लिए आजीवन उम्रकैद की सजा का प्रावधान करना चाहिए।

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बैंच ने केंद्र सरकार के पशु मंडियों में वध के लिए जानवरों की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध के विवादास्पद फैसले पर 4 हफ्तों के लिए रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस फैसले पर चार हफ्तों में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। गौरतलब है कि कई राज्य सरकारें केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही थी।

पिछले दिनों केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। इसके तहत गाय, बैल, सांड, बधिया बैल, बछड़े, बछिया, भैंस और ऊंट की मांस के लिए खरीद-फरोख्त पर पाबंदी लगाई गई है। इस पर कई राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है।