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उत्तर प्रदेश की बिगड़ती कानून-व्यवस्था मोदी सरकार के तीन साल के जश्न का मजा किरकिरा कर सकती है। मोदी और योगी पर हमले के मुद्देे तलाश रहे विपक्ष को सहारनपुर हिंसा और ग्रेटर नोएडा में चार महिलाओं से गैंगरेप की घटना ने बड़ा मुद्दा दे दिया है।

सहारनपुर हिंसा को लेकर केंद्र सरकार ने आज उत्तरप्रदेश सरकार से रिपोर्ट तलब की है। एक महीने से रुक-रुक कर जारी जातीय हिंसा में अभी तक दो लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हैं।

केंद्र की सत्ता में तीन साल पूरे कर रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार अपनी नई-नई योजनाओं के लिए शुरुआत से ही सुर्खियों में रही है।

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) दिल्ली इन दिनों एक सेमिनार को लेकर विवादों में है। 20 मई को होने वाले इस सेमिनार में पत्रकारिता के मौजूदा हालात पर चर्चा होगी। विवाद का मुद्दा यहां सेमिनार से पहले आईआईएमसी परिसर में होने वाला सामूहिक यज्ञ है। इसे लेकर छात्र समर्थन और विरोध में बंटे नजर आ रहे हैं।

केंद्र सरकार ने तीन तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि यह बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के बीच का मसला नहीं है। केंद्र ने यह भी कहा है कि इसे सिर्फ इसलिए जारी नहीं रखा जा सकता कि मुस्लिम समुदाय में यह 1400 साल से जारी है।

लालू यादव की बेटी व दामाद तथा पी चिदम्बरम व उनके बेटे के ठिकानों पर जांच एजेंसियों के छापों से राजनीति एकाएक गरमा गई है। विपक्ष का कहना है कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्षी दलों की एकजुटता से सरकार घबरा गई है जिसके चलते सारी कार्रवाई की जा रही है।

केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि यदि तीन तलाक पर चल रही सुनवाई के बाद कोर्ट इसे (तीन तलाक को) अवैध और असंवैधानिक घोषित करने का फैसला करती है तो सरकार मुस्लिम समुदाय में शादी और तलाक के मामलों को रेगुलेट करने के लिए नया कानून लाएगी।

देश में गोरक्षा के नाम पर हिंसा की हालिया घटनाओं को हवाला देते हुए प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने बुधवार को कहा कि सरकार कानून बनाकर गाय को राष्‍ट्रीय पशु घोषित करे ताकि गोहत्या रोकने के बहाने की जाने वाली हिंसा पर रोक लग सके और समाज में भाईचारा एवं शांति बरकरार रहे।

यूपी की राजनीति में नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक बड़े मुस्लिम नेता माने जाते हैं। यूपी के 2017 विधानसभा चुनावों में बसपा ने उन्हें टिकट बांटने से लेकर अपने स्टार प्रचारकों में शामिल किया था। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनसे सभी बड़े विभाग और अधिकार छीन कर सबको चौका दिया।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्पष्ट किया है कि सरकार की कृषि आय पर कर लगाने की योजना नहीं है और न ही उसका अमीर किसानों पर किसी तरह का कर लगाने का इरादा है। वित्त मंत्री ने कहा कि विरले ही किसान धनी हैं। जेटली ने पीटीआई-भाषा से साक्षात्कार में कहा कि कृषि क्षेत्र मुश्किल में है और कृषि आय पर कर लगाने का सवाल ही नहीं पैदा होता।