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पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले के बदुरिया और बासिरहाट इलाके में मंगलवार को साम्प्रदायिक हिंसा भड़क गई थी।

देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली लागू होने से मात्र 60 घंटे पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस प्रणाली को बड़ी भूल बताया। उन्होंने कहा कि वह जीएसटी को लेकर बहुत चिंतित हैं। खासकर इसको लागू करने के तौरतरीकों को लेकर।

पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि देशभर में छोटे व्यापारी अभी जीएसटी के लिए तैयार नहीं है। इसलिए एक जुलाई से लागू होने वाले जीएसटी को केंद्र सरकार को स्थगित कर देना चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार ने मशहूर वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉ के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया गया है। समिति तत्काल प्रभाव से काम करना शुरू कर देगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को देश भर से शिक्षा शास्त्रियों, शिक्षकों, विशेषज्ञों, छात्रों से सुझाव मिले थे जिस पर यह फैसला लिया गया है।

माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मई 2014 तक इस प्रणाली का विरोध किया था।

केंद्र सरकार ने आज ग्रेटर नोएडा के जेवर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसे 2024 तक पूरा करने की योजना है।

उत्तराखंड के चमोली जिले के एक गांव की महिलाओं ने हजारों रुपयों की अंग्रेजी शराब भरी कार और एक तस्कर को पकड़ लिया। तस्कर ने कार के आगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गुरुग्राम हरियाणा का नाम लगा रखा था।

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से संबंध के आरोप और पुलिस प्रताड़ना की वजह से चर्चा में आई आदिवासी नेता सोनी सोरी को सम्मानित किया गया।

21 जून नजदीक है और बाबा रामदेव हर साल की तरह इस साल भी योग दिवस पर कई कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे। उन्होंने कहा है कि उनका लक्ष्य योग को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच लोकप्रिय बनाने का है इसलिए उनकी योजना है कि पूरे भारत में लगभग दस हजार पतंजलि हेल्थ सेंटर खोलने की है। लेकिन उससे पहले बाबा मोदी के बनाए एक रेकॉर्ड को तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार के बैंक खाता खोलने के लिए आधार अनिवार्य करने करने को लेकर निशाना साधा है। केंद्र सरकार ने आज बैंक खाता खोलने और 50 हजार से ऊपर की लेन-देन के लिए आधार अनिवार्य करने का फैसला दिया है।