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संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया के हालिया बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण और इंजन परीक्षण की कड़ी निंदा करते हुए इसे संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का गंभीर उल्लंघन बताया।

जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने जाट आरक्षण की मांग को लेकर सरकार और आंदोलनकारियों के बीच समझौता वार्ता सफल होने के बाद दिल्ली कूच का अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष यशपाल मलिक के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने भारत समेत दुनियाभर में अपनी जगह हासिल करने के लिए महिलाओं द्वारा विश्व में चलाए गए आंदोलनों की प्रशंसा की। साथ ही, यह चेतावनी भी दी कि गत वर्षों में की गई प्रगति काफी नहीं है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए।

बीसीसीआई के संचालन के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति (सीओए) के प्रमुख विनोद राय ने कहा कि क्रिकेट बोर्ड में लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया अगले चार से पांच महीने में पूरी होगी।

स्त्रीकाल और राष्ट्रीय दलित महिला आंदोलन के दिल्ली में आयोजित ‌त्रिसत्रीय संयुक्त सेमिनार में मौजूदा चुनौतियों से निपटने की जरूरत संबंधी, प्रोफ़ेसर चौथीराम यादव के प्रस्ताव कि ‘राष्ट्रवाद के नाम पर जिस तरह की आक्रामकता देखी जा रही है, वह एक राष्ट्र के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है’ से मौजूद विचारकों ने सहमति जताई और स्वीकारा कि राजनीतिक विपक्ष की कमजोरी से देश के विश्वविद्यालय वास्तविक प्रतिपक्ष के रूप में खड़े हो रहे हैं, खास कर वहां के छात्र।

दिल्ली भाजपा प्रमुख मनोज तिवारी ने आज पार्टी की 15 सदस्यीय कोर समिति के गठन की घोषणा की। इस समिति के सदस्यों में दिल्ली भाजपा कार्यकारिणी से सिर्फ तिवारी और संगठन सचिव सिद्धार्थन शामिल हैं।

बीसीसीआई में अब भी लोढा समिति की सिफारिशों का प्रतिरोध जारी है और सूत्रों की मानें तो अब तक सिर्फ विदर्भ और त्रिपुरा की राज्य इकाइयों ने उच्चतम न्यायालय से स्वीकृत इन सुधारवादी सिफारिशों को जस का तस लागू करने का फैसला किया है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री एंव चरमपंथी नेता गुलबुद्दीन हेक्मतयार का नाम आतंकवादियों की सूची से हटा दिया है। इसके बाद इस चरमपंथी नेता के ऊपर से संपत्ति के इस्तेमाल, यात्रा और हथियार रखने पर लगाया गया प्रतिबंध भी समाप्त हो गया है।

संसद की लोक लेखा समिति :पीएसी: नोटबंदी के मुद्दे पर वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल का जवाब संतोषजनक नहीं रहने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी अपने समक्ष बुला सकती है। समिति ने वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक के गवर्नर को नोटबंदी को लेकर विस्तृत प्रश्नावली भेजी है। पीएसी ने नोटबंदी को लेकर 20 जनवरी को बैठक बुलाई है। इस बैठक में रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल, वित्त सचिव अशोक लवासा और आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास को उपस्थित होंगे।

लोक लेखा समिति (पीएसी) ने आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल से पूछा है कि शक्तियों का गलत उपयोग करने के लिए क्यों न आप पर मुकदमा चलाया जाए और आपको पद से हटा दिया जाए। नोटबंदी पर जवाब देने के लिए 20 जनवरी को आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल समेत अन्‍य अफसरों को तलब किया गया है। समिति ने पटेल को 10 सवालों की एक प्रश्नावली भेजी थी।