Search Result : "रूसी रक्षा मंत्रालय"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरसेप्टर मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए आज रक्षा वैज्ञानिकों की प्रशंसा की और कहा कि यह पूरे देश के लिए गौरव का क्षण है।

गांव और ग्रामीण क्षेत्र के विकास, स्वच्छता, रोजगार विषय पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं नानाजी देशमुख के जन्मशताब्दी वर्ष पर सतना में चित्रकूट में बड़ा आयोजन हुआ। चार दिन के इस कार्यक्रम में ग्राम विकास की अवधारणा के विभिन्न पहलुओं पर बात हुई।

संगठित क्षेत्र के कर्मचारी जल्दी ही 20 लाख रुपये तक के कर मुक्त ग्रेच्युटी के लिए पात्र होंगे। केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने श्रम मंत्रालय के साथ त्रिपक्षीय विचार-विमर्श में प्रस्ताव पर सहमति जतायी है। केंद्रीय ट्रेड यूनियन ग्रेच्युटी भुगतान कानून में प्रस्तावित संशोधन पर त्रिपक्षीय बैठक में अंतरिम उपाय के रूप में ग्रेच्युटी भुगतान की सीमा दोगुनी करने पर सहमत हो गए हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने नकली और बिना मानक गुणवत्ता वाली दवाइयों की समस्याओं के लिए एक सर्वेक्षण करने से संबंधित कार्य राष्ट्रीय बायोलॉजिकल्स संस्थान (एनआईबी), नोएडा को सौंपा था। एनआईबी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है।

पाकिस्तान का कहना है कि आतंकवाद-विरोधी कानून के तहत सूचीबद्ध किया गया जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद देश के लिए एक गंभीर खतरा साबित हो सकता है। इसलिए देश के वृहद हित को ध्यान में रखते हुए उसे नजरबंद किया गया।

रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग ने अमेरिकी नौसेना के साथ उसके युद्धक पोतों की मरम्मत करने का एक समझौता किया है। कंपनी अमेरिका के सातवें बेड़े के पोतों की मरम्मत का कार्य करेगी जो भारत के नजदीकी क्षेत्र में चलता है।

अमेरिका के रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को फोन करके द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई शानदार प्रगति को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और भारत एवं अमेरिका ने अहम द्विपक्षीय रक्षा प्रयासों की लय बरकरार रखने पर सहमति जताई।

केंद्रीय बजट में विदेश मंत्रालय को 14,798 करोड़ रूपया दिया गया जो पिछले साल की तुलना में महज 135 करोड़ रूपये का इजाफा है। वहीं, अफगानिस्तान में परियोजनाओं के लिए भारी कटौती करते हुए बजटीय आवंटन 520 करोड़ रूपया से घटाकर 350 करोड़ रूपया कर दिया गया।

अगले वित्त वर्ष के लिए रक्षा बजट 6.2 प्रतिशत बढ़कर 2.74 लाख करोड़ रुपये हो गया है जो मौजूदा वित्त वर्ष में 2.58 लाख करोड़ रुपये है। इसके साथ ही आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के लिए पूंजीगत व्यय में 10.05 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है।

महिला एंव बाल विकास मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं योजना के अंतर्गत नकद प्रोत्साहन का कोई प्रावधान नहीं है। मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि कुछ अनधिकृत वेब साइट, संगठन, स्वंयसेवी संगठन और व्यक्ति बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत नकद प्रोत्साहन के नाम पर प्रपत्र वितरित कर रहे हैं।