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सुप्रीम कोर्ट ने पांच राज्यो में विधान सभा चुनाव के मद्देनजर वर्ष 2017-18 का केंद्रीय बजट पेश करना स्थगित करने के लिए दायर याचिका आज खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि इससे मतदाता प्रभावित होंगे।

रेलवे की खान पान नीतियों को लेकर समाजसेवी मेधा पाटेकर ने कई सवाल उठाए है। मेधा पाटेकर ने कहा कि रेलवे की नई कैटरिंग पालिसी एक तरह से रेलवे को निजीकरण की राह पर ले जाने वाला है। उन्होंने इस वर्ष से रेल बजट को मुख्य बजट के साथ समायोजित किये जाने पर भी सवाल उठाते हुए कहा किस इस कदम से रेलवे की स्वतंत्रता को समाप्त किया जा रहा है।

रेल मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु ने भारतीय रेलवे की ऊर्जा संबंधी पहलों पर बाह्य हितधारकों के साथ गोलमेज परिचर्चा के दौरान ‘मिशन 41के’ के बारे में विस्‍तृत जानकारी दी। सुरेश प्रभु ने कहा कि रेल मंत्रालय ने अगले दशक में रेलवे की ऊर्जा लागत में 41,000 करोड़ रुपये की बचत करने के लिए ‘मिशन 41के’ तैयार किया है।

सरकार ने आज कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने के प्रावधान वाले मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को संसद के आगामी बजट सत्र में पेश करने के पूरे प्रयास किये जायेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के कारण केंद्रीय बजट की प्रस्तुति को स्थगित किए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका की त्वरित सुनवाई से आज इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश जी एस खेहर ने कहा कि इसमें किसी तत्कालिकता की आवश्यकता नहीं है। हम याचिका पेश होने पर व्यवस्था देंगे।

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले एक फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किए जाने पर आपत्ति जताते हुए विपक्षी दलों ने आज चुनाव आयोग का रुख किया और आयोग से मांग की कि वह सरकार से आठ मार्च को होने वाले अंतिम चरण के मतदान तक इस वार्षिक प्रक्रिया को स्थगित करने को कहे। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह कहते हुए इस कदम का बचाव किया कि विपक्षी दल इसको लेकर क्यों भयभीत हैं, जबकि उनका दावा है कि नोटबंदी बहुत ही अलोकप्रिय फैसला है।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में उनकी पार्टी अकेले दम पर चुनाव लडेगी। उन्होंने चुनाव आयोग से अनुरोध किया कि निष्पक्ष चुनाव के लिए केन्द्र सरकार को निर्देशित किया जाए कि वह एक फरवरी को आम बजट पेश न करे।

बजट प्रक्रिया में आमूल चूल परिवर्तन के एक हिस्से के तौर पर संसदीय मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीपीए) ने बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू करने और इसके बाद एक फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करने की आज सिफारिश की।

केंद्र की मोदी सरकार के लिए 2017 का साल करो या मरो का होगा। विशेषज्ञों ने यह राय जताई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार कैसे 8 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने के लिए नोटबंदी से हुए संभावित 2.20 लाख करोड़ रुपये के लाभ का इस्तेमाल करती है।

आर्थिक विशेषज्ञों का सुझाव है कि नोटबंदी के झटके से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिये आगामी बजट में कुछ कदम लीक से हटकर उठाए जाने चाहिए। बाजार में मांग बढ़ाने के उपाय करने के साथ-साथ व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर पांच लाख रुपये की जानी चाहिये।