Advertisement

Search Result : "लोकमान्य तिलक हाई स्कूल"

दिल्ली एलजी ने सरकारी स्कूल के शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड जाने से रोका: सिसोदिया

दिल्ली एलजी ने सरकारी स्कूल के शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड जाने से रोका: सिसोदिया

दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच जारी खींचतान के बीच उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बृहस्पतिवार को...
न्यायालय में लंबित ऐसे मामले का पता लगाएं: दिल्ली हाई कोर्ट ने जोशीमठ मामले में वकील से कहा

न्यायालय में लंबित ऐसे मामले का पता लगाएं: दिल्ली हाई कोर्ट ने जोशीमठ मामले में वकील से कहा

दिल्ली हाई कोर्ट ने उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने के मामले से जुड़ी एक याचिका पर याचिकाकर्ता को...
शीतलहर के मद्देनजर सरकार का फैसला, दिल्ली में 15 जनवरी तक सभी प्राइवेट स्कूल भी रहेंगे बद

शीतलहर के मद्देनजर सरकार का फैसला, दिल्ली में 15 जनवरी तक सभी प्राइवेट स्कूल भी रहेंगे बद

राष्ट्रीय राजधानी में शीतलहर को देखते हुए दिल्ली के निजी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश 15 जनवरी तक बढ़ा...
जोशीमठ में आए संकट को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार; PMO में हाई लेवल बैठक, टीमें लेंगी जायजा

जोशीमठ में आए संकट को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार; PMO में हाई लेवल बैठक, टीमें लेंगी जायजा

उत्तराखंड के जोशीमठ में धंसाव के चलते सैकड़ों घरों, होटलों व अन्य दुकानों में दरारें पड़ गई हैं।...
हल्द्वानी मामले में हाई कोर्ट के आदेश पर रोक न्याय और इंसानियत की जीत: इमरान प्रतापगढ़ी

हल्द्वानी मामले में हाई कोर्ट के आदेश पर रोक न्याय और इंसानियत की जीत: इमरान प्रतापगढ़ी

कांग्रेस सांसद और पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ने उत्तराखंड के हल्द्वानी...
निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर यूपी सरकार ने SC का किया रुख, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया था ये आदेश

निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर यूपी सरकार ने SC का किया रुख, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया था ये आदेश

उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी स्थानीय निकाय चुनावों पर उसकी मसौदा अधिसूचना को रद्द करने और राज्य को अन्य...
लोन धोखाधड़ी मामला: चंदा और दीपक कोचर को झटका, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

लोन धोखाधड़ी मामला: चंदा और दीपक कोचर को झटका, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत नहीं...
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के तहत सेवाएं अनिवार्य रूप से केंद्र की सेवाएं हैं: हाई कोर्ट

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के तहत सेवाएं अनिवार्य रूप से केंद्र की सेवाएं हैं: हाई कोर्ट

दिल्ली विधानसभा के सचिव पद से एक व्यक्ति की बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए...
Advertisement
Advertisement
Advertisement