खाद्य सुरक्षा पर किए गए तमाम सरकारी योजनाओं के बावजूद भुखमरी के मामले में भारत की स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। इसे नापने वाले वैश्विक पैमाने 'ग्लोबल हंगर इंडेक्स' में भारत को 'चिंताजनक श्रेणी' में रखा गया है। 'ग्लोबल हंगर इंडेक्स' दुनिया भर के देशों में भुखमरी के हालात और इसके मुख्य कारणों पर नजर रखने वाली गैर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संस्था 'इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट' की ओर से तैयार किया गया है।
दूरसंचार सेवा कंपनी एयरटेल ने अपने ग्राहकों के लिए अंतरराष्ट्रीय रोमिंग पैक स्कीम पेश की है जो 1,199 रुपए में 10 दिन की वैधता के साथ शुरू होता है। इसके तहत विदेश जाने वाले ग्राहक आने वाली कॉल पर मुफ्त में बात कर सकेंगे तथा मोबाइल इंटरनेट का खर्च 99 रुपए प्रति मेगाबाइट से घट कर 3 रुपए प्रति मेगाबाइट रह जाएगा।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के स्वायत्त संस्थान राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम और अनुसंधान संस्थान (एनआईसीपीआर) और आयुष मंत्रालय के स्वायत्त संस्थान अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) के बीच एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने उन घोषणाओं पर परोक्ष रूप से निशाना साधा है, जिनमें लोगों को मुफ्त ऋण, अनाज या अन्य सुविधाएं मिलती हैं। भोपाल में श्री अरविंदो सोसायटी के कार्यक्रम में विजयवर्गीय ने राजनीति और अध्यात्म पर बोलते हुए कहा कि मैं सीएम बनकर बिजली के बिल माफ करने का निर्णय लूं तो यह लोकप्रिय फैसला तो हो सकता है, लेकिन लोक हित का नहीं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा पर जनता को अच्छे दिनों के नाम पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य की समाजवादी सरकार की योजनाएं केंद्र की योजनाओं से बेहतर हैं। उन्होंने भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए भाजपा को अपनी केंद्र की सरकार और राज्य की सपा सरकार की योजनाओं की तुलना करने की चुनौती भी दे डाली।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की स्मार्ट फोन योजना को छलावा बताते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि सपा सरकार जनता को वैसे ही हवा हवाई सपने दिखा रही है, जैसे 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाए थे।
भारतीय नियंत्राण एवं महालेखा परीक्षक :कैग: हाल में समाप्त हुई कालाधन खुलासा योजना आय घोषणा योजना :आईडीएस: का ऑडिट कर सकता है, लेकिन वह योजना के तहत की गई घोषणाओं का आडिट नहीं करेगा। संभवत: कैग इसके लिए अपनाई गई प्रक्रिया और उसके प्रदर्शन का ऑडिट करेगा।
सरकार की एक अप्रैल से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने की योजना के साथ राजस्व विभाग के समक्ष 60,000 फील्ड अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की एक बड़ी चुनौती है। विभाग अब तक केवल 3,074 कर्मियों को ही जरूरी प्रशिक्षण उपलब्ध करा पाया है।
देश के भीतर रखे कालेधन को कर दायरे में लाने के लिये शुरू की गई आय घोषणा योजना (आईडीएस) के तहत कुल 65,250 करोड़ रुपये की संपत्ति की घोषणा की गई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज यह जानकारी दी।