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देश में वसूली में फंसे कर्जों और उनमें उलझती सम्पत्तियों के मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए बनायी गयी एक नयी संहिता कल से लागू होने जा रही है।

रिजर्व बैंक के नये गवर्नर उर्जित पटेल के नेतृत्व में हुई पहली मौद्रिक नीति समीक्षा में आज नीतिगत ब्याज दर रेपो में 0.25 प्रतिशत की बहुप्रतीक्षित कटौती कर दी गई। नवगठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के तहत हुई इस पहली समीक्षा में समिति के सभी छह सदस्य दरों में कटौती के पक्ष में रहे। इस कटौती के बाद आरबीआई की रेपो दर 6.25 प्रतिशत रह गयी है जो पिछले छह साल का इसका न्यूनतम स्तर है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिफारिश भी लकड़ी की शीट पर गीता उकेरने वाले बेरोजगार बढ़ई संदीप सोनी के काम नहीं आई। अपना रोजगार खड़ा करने के लिए आज चार महीने बाद भी वह सरकारी कार्यालयों और बैंको के चक्कर काट रहा है। संदीप को अभी तक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत बैंक मदद नही कर रहे हैं।

केंद्र की मोदी सरकार 2025 तक हर नागरिक को घर देने की योजना में जोर शाेर से जुटी हुई है। सरकार की इस योजना पर सेवानिवृत्ति कोष निकाय (ईपीएफओ) भी सहयोग करने जा रहा है। वह अपने पांच करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं के लिए एक सस्ती आवासीय योजना लाने पर कार्य शुरु कर दिया है। ईपीएफओ की इस योजना के तहत आपको घर खरीदने के लिए अपने पीएफ खाते में जमा राशि के आधार पर सस्ती दरों में होम लोन मिलेगा।

बैंकों के 9000 करोड़ का लोन नहीं चुकाने पर दिवालिया घोषित हो चुके विजय माल्या जल्‍द भारत लौटना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए उन्‍होंने कुछ शर्त रखी है। मीडिया की खबरों के अनुसार माल्या का कहना है कि उनकी सुरक्षा और आजादी का सरकार को पूरा भरोसा देना होगा।

अपने ही होते हैं जो दिल पर वार करते हैं फराज, वरना गैरों को क्या खबर कि दिल की जगह कौन सी है

देश के बैंक एक और माल्‍या का पता लगाने जा रहे हैं। बैंकों के समूह ने आलोक इंडस्‍ट्री और उसकी सहयोगी कंपनियों को चार माह पहले 20 हजार करोड़ रुपए का लोन दिया था।

पिछले एक वर्ष में नीतिगत रेपो दर में 25-25 बेसिस प्वाइंट्स की तीन कटौतियों की सौगात दे चुका भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) बैंकों से लोन लेने वाले ग्राहकों को इस साल की दूसरी ‌त्रैमासिक मौद्रिक समीक्षा में शायद ही और कटौती करे।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन द्वारा ब्याज दरों में कटौती का फायदा उपभोक्ताओं को न देने के लिए बैंकों की आलोचना किए जाने के बाद मंगलवार को देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने ऋण पर ब्याज दर में 0.15 प्रतिशत कटौती की घोषणा कर दी। एसबीआई द्वारा यह कदम उठाए जाने के कुछ ही देर बाद निजी क्षेत्र के दो बड़े बैंकों आईसीआईसीआई और एचडीएफसी ने अपने दरों में कटौती कर दी। एचडीएफसी ने जहां एसबीआई के बराबर .15 फीसदी की कटौती की वहीं आईसीआईसी बैंक ने आधार दर में .25 फीसदी की कमी की। अब एचडीएफसी बैंक की आधार दर 9.85 फीसदी हो जाएगी वहीं आईसीआईसीआई बैंक की आधार दर 9.75 फीसदी रहेगी।

मुफ्ती मोहम्मद सईद के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर में नई सरकार बनी जिसके साथ ही राज्य में 49 दिनों से चला आ रहा राज्यपाल शासन खत्म हो गया। राज्यपाल एन एन वोहरा ने जम्मू में 79 वर्षीय सईद को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उपमुख्यमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के निर्मल सिंह ने शपथ ली।