Search Result : "वरिष्ठ कानून विशेषज्ञ"

मुजफ्फरनगर दंगे के मामले में अदालत में नहीं पेश होने पर एक स्थानीय अदालत ने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान समेत भाजपा के कई नेताओं के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया।

दिल्ली में मासूमों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ती जा रही है। पिछले सप्ताह उत्तर पश्चिम दिल्ली में चार साल की लड़की से दुष्कर्म का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि दो नाबालिगों के साथ फिर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस घटना के बाद प्रधानमंत्री और उपराज्यपाल पर एक बार फिर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री और उपराज्यपाल क्या कर रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को अगले तीन महीनों में गोवध प्रतिबंधित करने के लिए एक कानून बनाने पर और देश में गोमांस एवं इससे बने उत्पादों के आयात निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने पर विचार करने के लिए कहा। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है।

उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र पुलिस कानून में 2014 में किए गए संशोधन के कार्यान्वयन पर आज रोक लगा दी। इस संशोधन के तहत बार और कुछ अन्य स्थलों पर डांस कार्यक्रमों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

बीफ खाने के मुद्दे ने इन दिनों देश को आंदोलित कर रखा है जहां लगभग सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। धार्मिक रूप से बीफ सेवन वर्जित होना इस मुद्दे का एक आयाम हो सकता है लेकिन बीफ सेवन के खिलाफ एक और बेहद मजबूत पहलू यह है कि यह पर्यावरण के अनुकूल भी नहीं है।

पाकिस्तानी सेना को तालिबान का गॉडफादर बताते हुए अमेरिकी विदेश नीति के एक विशेषज्ञ ने शुक्रवार को यह चेतावनी दी कि जब तक पाकिस्तानी सेना और उसके नजरिये की जांच तथा इसमें सुधार नहीं किया जाएगा, तब तक अफगानिस्तान से अपने बलों को हटाने वाले अमेरिका को रणनीतिक विफलता का सामना करना पड़ेगा।

गृह मंत्रालय द्वारा विधि आयोग की मृत्युदंड खत्म करने की सिफारिश को यह कहते हुए खारिज किए जाने की संभावना है कि आतंकवाद के खतरे को देखते हुए संविधान से इसे पूरी तरह खत्म करने का अभी वक्त नहीं आया है।

दादरी के बिसाहड़ा गांव में गोहत्या की अफवाह के बाद एक व्यक्ति की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राजनीतिक दलों के नुमाइंदों के दादरी पहुंचने से जहां कानून-व्यवस्था पर असर पड़ रहा है वहीं इसको लेकर सियासत गरम हो गई है। मामले की गंभीरता और लोगों को उग्र होते देख प्रशासन ने धारा 144 लगा दिया है। बताया जा रहा है कि एसडीएम ने पीड़ित को धमकाया भी है।

सरकार ने गुरुवार को कहा कि उसे बुधवार को समाप्त कालाधन अनुपालन सुविधा के तहत किए गए 638 खुलासों के जरिये 3,770 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई। वित्त मंत्रालय ने सीबीडीटी द्वारा सौंपे गए आंकड़ों के आधार पर जारी एक बयान में कहा अनुपालन सुविधा के तहत विदेश में गैरकानूनी तौर पर जमा 3,770 करोड़ रुपये के बारे में खुलासे से जुड़े 638 हलफनामे मिले। इन आंकड़ों पर अंतिम मिलान बाकी है।

आपके फेसबुक, वाट्स एप और जीमेल पर सरकारी शिकंजे का खतरा फिलहाल टल गया है। केंद्र सरकार ने नेशनल इन्क्रिप्‍शन पॉलिसी का विवादित मसौदा वापस ले लिया है। मसौदा के अनुसार वाट्स एप, फेसबुक जैसे मैसेज 90 दिनों से पहले डिलीट करना गैर-कानूनी करार दिया जा सकता था। हालांकि, मामले के तूल पकड़ने के बाद सरकार को सफाई देनी पड़ी है कि वाट्स एप, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे को इस नीति से छूट दी जाएगी। इस पर भी विवाद शांत नहीं हुआ तो सरकार को विवादित ड्राफ्ट वापस लेना पड़ा।