चोरी करना तो हमेशा से ही खराब है। लेकिन नए जमाने में चोरी की परिभाषाएं भी बदल गई हैं। किसी सामान को बिना पूछे उठा लेना, जेबकतरी जैसी बातों को भूल जाइए। अब वाई फाई चोरी भी गंदी बात है।
दिल्ली सरकार ने नगर निगमों के लिए 1000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवंटित राशि देते हुए निगमों को धन का उचित इस्तेमाल करने की हिदायत दी है। वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली का बजट पेश करते हुए राष्ट्रीय राजधानी के नगर निगमों के लिए 6919 करोड़ रुपये की घोषणा की है।
प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी गूगल अगले साल तक देश के 100 रेलवे स्टेशनों पर इंटरनेट संपर्क सुगम बनाने के लिए वाई-फाई की व्यवस्था चालू कर देगी। यह बात आज कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुंदर पिचई ने कही।
कर्नाटक के लोकायुक्त वाई भास्कर राव ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा सोमवार को कर्नाटक लोकायुक्त के प्रभारी रजिस्ट्रार एन.एस. बालाकृष्ण ने राज्यपाल वजुभाई आर वाला को सौंपा। मंगलवार को राज्यपाल ने इस्तीफा मंजूर कर लिया।
जैसे चीजें चल रही हैं, भारतीय अनुसंधान परिषद का नाम जल्द ही भारतीय इतिहास गोलमाल परिषद कर देना चाहिए। उदाहरण के तौर पर सबसे पहले पहचान की एक गड़बड़ी को लें। भारत के गजट में अधिसूचित किया गया कि किन्हीं वी.वी हरिदास को भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद का नया सदस्य नियुक्त किया गया है जो ‘कालीकट में इतिहास के प्रोफेसर’ हैं। जब इन हरिदास महाशय ने हिचकते हुए आईसीएचआर फोन करके कहा कि वह इससे बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं, तब पता चला कि यह वह हरिदास नहीं हैं जिनकी अनुशंसा मंत्रालय ने की थी। इतिहास में पीएचडी वी.वी हरिदास मंगलूर विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। लेकिन यह तो कोई दूसरे पी.टी हरिदास थे जिन्हें परिषद के लिए मनोनीत किया गया था हालांकि वह पी.एच.डी नहीं थे।
बहुत दिन नहीं बीते हैं, जब बीबीसी के लिए लेजली उडविन द्वारा बनाए गए एक वृत्तचित्र पर खूब हंगामा हुआ। संसद से लेकर सडक़ तक विरोध के स्वर गूंजे और शायद इसी बहाने पहली बार भारत में वृत्तचित्र पर इतनी बात हुई।
सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल ने 1,000 करोड़ रुपये की निवेश योजना की शुरुआत की है। इसके तहत स्काइप सुविधा की पेशकश व पर्यटन स्थलों पर वाई-फाई हॉट स्पॉट लगाना शामिल है।
अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता संभालने के करीब एक हफ्ते बाद शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार आम आदमी पार्टी के चुनावी वायदों के तहत बहुत जल्द बिजली की दरें कम करने जा रही है और मुफ्त पानी योजना शुरू करने वाली है।