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स्नैपडील के सीईओ, निदेशकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

स्नैपडील के सीईओ, निदेशकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

प्रमुख आनलाइन खुदरा कंपनी स्नैपडील और इसके सीईओ कुणाल बहल व अन्य के खिलाफ शुक्रवार को नवी मुंबई पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। नवी मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के खाद्य एवं दवा प्रशासन (एफडीए) के आदेश पर यह एफआईआर दर्ज की है।
मोदी : भूमि अधिग्रहण के लिए तर्कसंगत ढांचा बना रही है सरकार

मोदी : भूमि अधिग्रहण के लिए तर्कसंगत ढांचा बना रही है सरकार

भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लेकर विपक्ष की आलोचनाओं से घिरे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार भूमि अधिग्रहण का एक तर्कसंगत ढांचा बना रही है जिससे किसानों और भू मालिकों को कोई कष्ट नहीं होगा।
बच्चियों को बचाने में विफल गुजरातः कैग

बच्चियों को बचाने में विफल गुजरातः कैग

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने बालिकाओं की रक्षा और उनके कल्याण के लिए योजनाओं का गुजरात सरकार द्वारा कार्यान्वयन किए जाने में महत्वपूर्ण कमियां पाई हैं। कैग रिपोर्ट में गुजरात सरकार द्वारा राज्य में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर असंतोष जताया गया है।
स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देगी सरकार: शर्मा

स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देगी सरकार: शर्मा

पर्यटन और संस्कृति ऐसे विभाग हैं, जिनमें अपार संभावनाएं हैं। कई क्षेत्र हैं, जिन्हें पर्यटकों के लिए विकसित किया जा सकता है। संस्कृति के क्षेत्र में भारतीय संस्कृति को विश्व मानचित्र पर उकेरा जा सकता है। नई सरकार में इस क्षेत्र में कई काम हो रहे हैं। इसी से संबंधित राज्यमंत्री संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार) एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री महेश शर्मा ने आउटलुक से बातचीत की।
महाराष्ट्र सरकार को पता नहीं कल्याण गृहों में बच्चों की संख्या

महाराष्ट्र सरकार को पता नहीं कल्याण गृहों में बच्चों की संख्या

राज्य की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री विद्या ठाकुर ने यहां विधान परिषद में कहा, कुल 43 सरकारी और करीब ।, 100 निजी लेकिन सरकार से सहायता प्राप्त बाल कल्याण गृह हैं।
गौ एवं अर्थव्यवस्‍था पर आएगा संकट

गौ एवं अर्थव्यवस्‍था पर आएगा संकट

गौहत्या पर प्रतिबंध गाय के संरक्षण के बजाय उल्टा गौ-अर्थव्यवस्था पर ही भारी पड़ सकता है। गौ मांस पर पाबंदी की बहस में पशुपालन, मीट उद्योग और पाबंदी के कानूनों की आड़ में फलते-फूलते अवैध कारोबार को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है।
बालश्रम पर कसेगा शिकंजा

बालश्रम पर कसेगा शिकंजा

भारत में बाल मजदूरी कोई नई बात नहीं है। प्रति वर्ष मजदूरी के नाम पर लाखों बच्चे गायब कर दिए जाते हैं। बच्चों की खरीद-फरोख्त करने वाले माफिया की जड़ें कमजोर करने के लिेए मौजूदा सरकार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराने पर रोक के लिए विधेयक ला रही है।
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