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Search Result : "विकास सोनिया"

सिविल सोसाएटी के साथ लोकतांत्रिक स्पेस तलाशेंगे राहुल

सिविल सोसाएटी के साथ लोकतांत्रिक स्पेस तलाशेंगे राहुल

कांग्रेस उपाध्यक्ष ने आज विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनसे सीधा संवाद स्थापित करने की कोशिश की, सोनिया गांधी की जगह खुद केंद्रक के रूप में दावेदारी
गिलगित-बालतिस्तान चुनाव पर भारत का कड़ा एतराज

गिलगित-बालतिस्तान चुनाव पर भारत का कड़ा एतराज

पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के विवादित हिस्से गिलगित बालतिस्तान में आने वाले 8 जून को चुनाव हो रहे हैं। भारत इस कब्जे को हमेशा से अवैध बताता है। भारत ने इस चुनाव पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
मुआवजा दूर 37 साल से जानकारी तक नहीं मिली

मुआवजा दूर 37 साल से जानकारी तक नहीं मिली

दिल्‍ली में 77 साल का एक बुजुर्ग 37 साल ली गई जमीन के मुआवजे के लिए भटक रहा है। मुआवजा तो दूर उसे इसकी जानकारी हासिल करने के लिए भी केंद्रीय सूचना आयोग से गुहार लगानी पड़ी।
तमाम संशोधनों के बाद 7.3 फीसदी तक पहुंची विकास दर

तमाम संशोधनों के बाद 7.3 फीसदी तक पहुंची विकास दर

वर्ष 2014-15 की आखिरी तिमाही में देश के सकल घरेलू उत्‍पाद जीडीपी की विकास दर बढ़कर 7.5 फीसदी तक पहुंच गई है जबकि पूरे वित्‍त वर्ष के दौरान विकास दर 7.3 फीसदी रही है। जबकि इससे पहले साल संशोधित विकास दर 6.9 फीसदी रही थी।
मोदी की आलोचना पर आईआईटी मद्रास में दलित ग्रुप बैन

मोदी की आलोचना पर आईआईटी मद्रास में दलित ग्रुप बैन

आईआईटी मद्रास ने अंबेडकर-पेरियार स्‍टडी सर्किल नाम के एक छात्र समूह पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस समूह के खिलाफ मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अज्ञात शिकायत मिली थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नफरत फैलाने और दलित छात्रों को लामबंद करने के आराेप लगाए गए हैं।
ऐसे बहुत आगे नहीं जाएगी मोदी सरकार: चिदंबरम

ऐसे बहुत आगे नहीं जाएगी मोदी सरकार: चिदंबरम

संप्रग सरकार के दौरान सोनिया गांधी के संविधानेतर शक्ति होने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने भाजपा और उसके नेतृत्व वाली सरकार का संचालन आरएसएस और उनके घातक छिपे एजेंडे के अनुरूप होने का आरोप लगाया है।
पत्र लिखकर नरेंद्र मोदी ने गिनाई एक साल की उपलब्धियां

पत्र लिखकर नरेंद्र मोदी ने गिनाई एक साल की उपलब्धियां

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के एक साल पूरा होने पर पत्र लिखकर उपलब्धियां गिनवाई है। देश के प्रमुख समाचार पत्रों में छपे पत्र में प्रधानमंत्री ने देश को आगे ले जाने और विकास से जुड़े कई बिन्दुओं के बारे में चर्चा की है।
बार-बार टूटकर आखिरकार इस साल बन जाएगा प्रियंका गांधी का आशियाना

बार-बार टूटकर आखिरकार इस साल बन जाएगा प्रियंका गांधी का आशियाना

घर की खूबसूरती के संदर्भ में कहा जाता है कि गांधी परिवार को सादगी और सुंदरता बहुत पसंद है। खासकर बन रहे घर में इस परिवार को जरा सी भी कमीपेशी पसंद नहीं। शायद यही वजह है कि शिमला के करीब छराबड़ा में प्रियंका गांधी वाड्रा का वर्षों से बन रहा आशियाना अभी तक पूरा नहीं हो पाया। उसे कई दफा गिराकर दोबारा बनाया गया है। सत्ता में रहते व्यस्तताओं के चलते कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी बेटी के निर्माणाधीन घर की ओर ध्यान नहीं दे पाईं। लेकिन अब उम्मीद है कि यह घर इस वर्ष बनकर तैयार हो जाएगा। कांग्रेस विपक्ष में है, इसलिए सोनिया गांधी अपनी बेटी प्रियंका वाड्रा का बन रहा यह मकान देखने और इसका जायजा लेने का समय निकाल पाई हैं। वह कुछ दिनों के लिए निजी दौरे पर शिमला होकर आई हैं। प्रियंका के निर्माणाधीन आशियाने का जायजा लेने के बाद दो मंजिला इस मकान में आंशिक बदलाव के निर्देश दिए गए हैं। उनके साथ दिल्ली से एक अर्किटेक्ट भी आया था। सूत्रों के अनुसार प्रियंका इसी साल अपने आशियाने को तैयार करना चाहती हैं।
उच्‍च शिक्षा पर एक नया संकट

उच्‍च शिक्षा पर एक नया संकट

उच्च शिक्षा या शिक्षा मात्र विचारहीनता के संकट से गुजर रही है। अभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सारे केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को फरमान जारी किया है कि वे चयन आधारित क्रेडिट व्यवस्था वाले पाठ्यक्रम 2015-16 से लागू करें। यह एक असाधारण आदेश है। विश्वविद्यालयों में क्या पढ़ाया जाएगा, क्या नहीं, यह तय करना आयोग के अधिकार-क्षेत्र से बाहर है। फिर भी, न सिर्फ उसने यह हुक्म जारी किया है, बल्कि अपने वेबसाईट पर उसने अनेक विषयों के पाठ्यक्रम बनाकर लगा भी दिए हैं। विश्वविद्यालयों को कहा गया है कि वे इन्हें तुरंत लागू करें। इनमें बीस प्रतिशत की हेर-फेर करने की छूट उन्हें है। यह अभूतपूर्व है और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता में सीधा हस्तक्षेप है। मज़ा यह है कि आयोग यह नहीं बता रहा कि आखिर ये पाठ्यक्रम तैयार किन्होंने किए हैं! स्वाभाविक है कि उसके इस कदम का शिक्षकों की ओर से कड़ा विरोध हो रहा है।
छोटे-छोटे मसलों से ऊपर उठकर विकास पर ध्यान दे सरकारः एसोचैम

छोटे-छोटे मसलों से ऊपर उठकर विकास पर ध्यान दे सरकारः एसोचैम

दिल्ली में उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ‌बीच छिड़े विवाद में केंद्र सरकार के भी कूद पड़ने पर उद्योग संघ ने कड़ी टिप्पणी की है। एसोचैम के महासचिव डी. एस. रावत का कहना है कि राष्ट्रीय राजधानी की जनता ने अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए केजरीवाल सरकार को चुना है, लोगों को संविधान में लिखे शब्दों से कोई लेना-देना नहीं है।
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