आय से अधिक संपत्ति मामले में अन्नाद्रमुक महासचिव वी.के. शशिकला की किस्मत का फैसला करने वाला शीर्ष अदालत का बहुप्रतीक्षित निर्णय आज आठ मिनट के भीतर घोषित कर दिया गया।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की फुटबॉल को देश का पसंदीदा खेल बनाने की परिकल्पना से प्रेरित सबसे बड़े स्कूल खेल पंहुच कार्यक्रम, मिशन इलेवन मिलियन का नयी दिल्ली में युवा मामले और खेल राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विजय गोयल ने शुभारम्भ किया। इस अवसर पर ऑल इंडिया फुटबाल फेडरेशन के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल भी उपस्थित थे।
वित्त मंत्री भले ही दावा करें कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून के तहत सालाना बजटीय आवंटन में 25 फीसदी की वृद्धि की गई है, मगर मजदूर–किसान संगठन इस दावे से सहमत नहीं हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के संचालन के लिए पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विनोद राय के नेतृत्व में आज चार सदस्यीय प्रशासनिक समिति नियुक्त की। इस समिति में इतिहासकार रामचंद्र गुहा, आईडीएफसी के अधिकारी विक्रम लिमये, महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान डायना एडुलजी भी शमिल हैं।
भारत के शराब कारोबारी विजय माल्या द्वारा बैंकों से कर्ज लेकर न चुकाने के मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 स्थानों पर छापेमारी कर आईडीबीआई के पूर्व चेयरमैन योगेश अग्रवाल समेत किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी ए रघुनाथन और एयरलाइंस के ही तीन पूर्व कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा को साफ-साफ चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने 6 फरवरी की तय तारीख तक 600 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया तो उन्हें वापस जेल भेज दिया जाएगा। कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है कि 6 फरवरी, 2017 तक सहारा ग्रुप को 600 करोड़ रुपये जमा करना ही होगा, अगर डेडलाइन तक पैसे नहीं जमा करते हैं तो फिर सुब्रत रॉय को जेल जाना होगा।
केंद्र की मोदी सरकार के लिए 2017 का साल करो या मरो का होगा। विशेषज्ञों ने यह राय जताई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार कैसे 8 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने के लिए नोटबंदी से हुए संभावित 2.20 लाख करोड़ रुपये के लाभ का इस्तेमाल करती है।
शराब कारोबारी विजय माल्या ने केंद्र की मोदी सरकार के अधीन जांच एजेंसियों पर हमला किया है। विजय माल्या ने ट्वीट कर पीएम मोदी और जांच एजेंसियों पर टिप्पणी की है। उन्होंने ट्वीट किया कि, “भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने के बारे में सोचने वाले हमारे पीएम क्या इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि उनके शासन में जांच एजेंसियां निष्पक्ष और सही तरीके से काम कर रही हैं या नहीं?”