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दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मनचाहा चुनाव चिन्ह प्राप्त करने के लिए निर्वाचन आयोग के अधिकारियों को रिश्वत देने के मामले में अन्नाद्रमुक के उपमहासचिव टीटीवी दिनकरन के खिलाफ सोमवार को मामला दर्ज किया।

समान नागरिक संहिता का विषय विधि आयोग के समक्ष विचाराधीन, आयोग ने 16 प्रश्नों पर राय मांगी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आंबेडकर जयंती के मौके पर एक बड़ा दांव खेला है। बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की 125वीं जयंती के दौरान जनता को शुभकामनाएं देते हुए केजरीवाल ने ऐलान किया है कि वे दिल्ली में एससी और एसटी आयोग बनाएंगे।

यूपी में आगामी निकाय चुनाव बैलट पेपर किए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके तहत यूपी चुनाव आयोग ने गुरुवार को बैलट पेपर के लिए टेंडर भी जारी कर दिया है। चुनाव में वोटिंग के लिए ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर कुछ राजनीतिक दलों द्वारा उठाए जा रहे सवालों के बाद यूपी निर्वाचन आयोग का यह कदम अहम माना जा रहा है।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के साथ कथित छेड़छाड़ पर गहराते विवाद के बीच चुनाव आयोग के पूर्व प्रमुख एसवाई कुरैशी ने कहा है कि आयोग को लोगों को यह आश्वस्त करने के लिए और भी मुखर एवं सक्रिय होना चाहिए कि इन मशीनों में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती।

ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के आरोप के बीच एक बार फिर चुनाव आयोग ने दावा किया है कि ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ संभव नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बार-बार सवाल उठाए जाने के बाद चुनाव आयोग मई के पहले हफ्ते में मशीन से छेड़छाड़ साबित करने की चुनौती देगा। यह चुनौती 10 दिन तक खुली रहेगी। इस दौरान ईवीएम में तीन से चार स्तर तक टैंपरिंग करने की खुली चुनौती होगी।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने का प्रावधान करने वाले विधेयक को राज्यसभा की प्रवर समिति के पास भेजा जा सकता है।

दिल्ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईवीएम से मतदान कराने को लेकर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हुए उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं।

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भारत में अफ्रीकी छात्रों पर हमले को लेकर अफ्रीकी देशों के राजदूतों के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद और आश्चर्यजनक करार देते हुए बुधवार को कहा कि भारत अफ्रीकी छात्रों समेत भारत में रहने वाले प्रत्येक देश के नागरिक की सुरक्षा को कृत संकल्पित हैं।

चुनावों में मतपत्रों के इस्तेमाल के लिए कानून में बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन चुनाव आयोग का मानना है कि चुनाव कराने के लिए ईवीएम ज्यादा विश्वसनीय और सुरक्षित तरीका है।