परेशान निर्माता का सीबीएफसी चेयरपर्सन प्रसून जोशी को खुला खत
प्रसून जोशी का कार्यकाल शुरू हुए अभी जुमा-जुमा चार दिन भी नहीं बीते हैं कि वह विवादों में घिरने लगे...
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समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग ने धीमी की अपनी चाल
समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने का काम धीमा कर दिया है और अब आयोग तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने के मूड में है।
समान नागरिक संहिता, तीन तलाक पर विधि आयोग ने मांगी राय
समान नागरिक संहिता का विषय विधि आयोग के समक्ष विचाराधीन, आयोग ने 16 प्रश्नों पर राय मांगी
अब नमो ऐप पर पढ़ सकेंगे नीति-निर्माताओं-विश्लेषकों के आलेख
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऐप पर एक ऑप-एड सेक्शन शुरू किया है ताकि शीर्ष नीति-निर्माता और प्रबुद्ध विश्लेषक इसमें आलेख लिख सकें।
फिल्म निर्माता करीम मोरानी को आत्मसमर्पण का आदेश
हैदराबाद में एक स्थानीय अदालत ने दिल्ली की एक महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के मामले में आरोपी बॉलीवुड निर्माता करीम मोरानी की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। शहर के एल बी नगर में अतिरिक्त मेटोपोलिटन सत्र अदालत ने कल मोरानी की अग्रिम जमानत रद्द कर दी और उसे 22 मार्च को या उससे पहले यहां हयातनगर पुलिस थाना में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।
बिन शादी बाप बने करण जौहर
फिल्म निर्माता करण जौहर किराये की कोख (सरोगेसी) की मदद से जुड़वां बच्चों के बाप बन गए हैं। करण ने अबतक शादी नहीं की है। जौहर को एक बेटे और एक बेटी का पिता बनने का सुख प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि वह पिता बनकर स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं।
हस्तियों की कही गई हर बात का अधिक विश्लेषण नहीं होना चाहिए : करण
फिल्म निर्माता करण जौहर ने कहा है कि उनके शो कॉफी विद करण के इस इस सीजन पर आने वाले मेहमान बहुत संभलकर बातें कर रहे हैं और इसकी वजह यह है कि वह जो कुछ भी बोलते हैं उसका बहुत अधिक विश्लेषण किया जाता है।
जाकिर की संस्था के शिक्षण संस्थानों पर परामर्श लेगी महाराष्ट्र सरकार
विवादित इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के प्रतिबंधित संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों के भविष्य पर महाराष्ट्र सरकार विधि एवं न्यापालिका विभाग से विचार-विमर्श करेगी।
दोषी सांसदों-विधायकों को तुरंत अयोग्य घोषित करने के पक्ष में चुनाव आयोग
चुनाव आयोग ने आज आपराधिक मामलों में विधि निर्माताओं को दोषी ठहराए जाने पर उन्हें तुरंत अयोग्य घोषित करने की मांग का समर्थन किया लेकिन उच्चतम न्यायालय से कहा कि चुनाव संबंधी कानून के प्रावधान इस तरह का उपाय करने में रोड़ा हैं।
समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग ने राजनीतिक दलों से मांगी राय
समान नागरिक संहिता के विवादास्पद मुद्दे पर विचार विमर्श के दायरे का विस्तार करते हुए विधि आयोग ने सभी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों से अपनी राय साझा करने का आह्वान किया है। साथ ही आयोग ने इस विषय पर संवाद के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निमंत्रित करने की योजना भी बनाई है।
