Search Result : "विपक्ष का मार्च"

विश्वविद्यालय शिक्षकों पर काम को बोझ बढ़ाने औऱ अपने अकादमिक प्रदर्शन के आकलन के लिए यूजीसी के नए मानदंडों के विरोध में दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने सोमवार को बड़ी संख्या में संसद तक मार्च निकाला।

बांग्लादेश में सत्ताधारी दल द्वारा विपक्ष और अन्य विरोधी समूहों के खिलाफ एक और कार्रवाई में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को हिंसा के दो और मामलों में आरोपी बनाया गया है। जिया की कानूनी मुश्किलें बढ़ाने वाले इन आरोपों में उन्हें हिंसा को उकसाने की जिम्मेदार बताया गया है।

अपनी सरकार के कामकाज की आलोचना करने वालों को आड़े हाथ लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी दो साल पुरानी सरकार ने 700 से ज्यादा योजनाएं शुरू की हैं और फिर भी अगर कुछ काम नहीं भी हो सके हैं तो भी मैं देश को गलत राह पर नहीं जाने दूंगा।

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने दो बड़ी विफलताओं में बड़े ढांचागत सुधार न करने और विपक्ष को साथ न लेना गिनाया। इन दोनों बिंदुओं पर ही कॉरपोरेट जगत का एक तबका परेशान है

जीत का जश्न अभी थमा भी नहीं कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा के मुद्दे पर विपक्ष ने सरगर्मी तेज कर दी है। इस मुद्दे पर विपक्ष के साथ ही राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी के साथ भी टकराव के रास्ते पर हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर राजनीतिक हिंसा की घटनाओं पर चिंता जताई है और उन्हें कहा है कि पुलिस को संयत रहकर और निष्पक्ष होकर काम करने का निर्देश दें। उधर, विपक्षी कांग्रेस और वाममोर्चा गठबंधन ने ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण समारोह का बॉयकॉट करने का ऐलान किया है। ममता बनर्जी 27 मई को राजभवन में शपथ लेंगी।

एक बार फिर से दिल्ली में एक विदेशी महिला से छेड़खानी का मामला सामने आया है। ताजा घटना में शनिवार की रात एक ओला कैब चालक ने बेल्जियम की महिला के साथ कथित छेड़खानी की। महिला द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई जा रही एक पुस्तक में शहीद ए आजम भगत सिंह को क्रांतिकारी-आतंकवादी बताए जाने पर आहत उनके परिजनों ने आपत्ति जताते हुए इस मुद्दे को डीयू और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों के समक्ष उठाया है। लोकसभा में भी इस मुद्दे को उठाया गया जिससे सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई।

दिल्ली-एनसीआर में जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान इससे पिछली तिमाही के मुकाबले घरों के दाम एक प्रतिशत तक घटे हैं। रीयल्टी पोर्टल 99 एकड़्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि कमजोर मांग की वजह से मकान सस्ते हुए हैं।

संसद के सोमवार से शुरू हो रहे नए सत्र में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन मुद्दे के हावी रहने की पूरी संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने स्पष्ट कहा कि वह इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करेगी वहीं सरकार ने दावा किया कि मामले के उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण इस पर चर्चा नहीं कराई जा सकती।

छुट्टी के बाद शुरू हो रहे सदन के सत्र में 27 अप्रैल को बहस के लिए विपक्ष को मिला समय, निशाना केंद्र पर