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भारत के सभी प्रवासी नागरिक (ओसीआई) कार्डधारकों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के नए नियमों के तहत बदलाव...

एक वैश्विक विमानन संघ ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी के चलते भारतीय विमानन क्षेत्र और उस...

अमेरिका में काम कर रहे भारतीय प्रोफेशनल्स के जीवनसाथियों का वर्क परमिट फिलहाल नहीं छिनेगा। अमेरिकी...

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के एक शीर्ष अधिकारी ने आज कहा कि हाल ही में कोलकाता के ऊपर उड़ान भर रहे तीन विमानों का चालक दल खुद को समय पालन में बेहतर दिखाने के लिए विमान को निर्धारित समय से पहले उतारना चाहता था इसलिए झूठी चेतावनी देकर शरारत कर रहा था। अधिकारी ने उन्हें हटाने की कार्रवाई को सही ठहराया है।

अमेरिका के शिकागो में एक अमेरिकी एयरलाइंस के विमान में भीषण आग लगने की खबर है। विमान में आग लगते ही हवाईअड्डे पर अफरातफरी मच गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ विमान में 170 लोग सवार थे।

नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि वह टाटा समूह के बर्खास्त चेयरमैन साइरस मिस्त्री द्वारा एयरएशिया इंडिया के बारे में दी गयी कथित जानकारी से जुड़े मुद्दों पर बराबर निगाह रखे हुए है और उसके संग्यान में कार्रवाई योग्य कोई बात आती है, तो उस पर कदम उठाया जाएगा। एयरएशिया इंडिया में टाटा समूह भी भागीदार है।

करीब दस दिनों पहले आसमान में एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। दरअसल स्पाइसजेट का एक विमान उड़ान के दौरान एमिरेट्स के एक विमान के बेहद करीब आ गया था जिससे एक बहुत बड़ी दुर्घटना की परिस्थिति बन गई थी। हालांकि स्वजनित चेतावनी से एक बड़ा हादसा होने से पहले उसे टाल दिया गया।

एयरइंडिया अगले दो से तीन साल में 500 पायलट और चालक दल के लिए 1,500 से अधिक लोगों की नियुक्ति करेगी। इस दौरान कंपनी के बेड़े में उल्लेखनीय विस्तार होने की उम्मीद है। यह बात एक वरिष्ठ अधिकारी ने कही।

कभी अति सक्रियता और कभी संयम खोकर लक्ष्मण रेखा पार कर जाना। स्मृति ईरानी की तरह इसी कारण संघ की नाराजगी के चलते जयंत सिन्हा का भी विभाग बदला। उनके मामले में एक अतिरिक्त तथ्य यह भी रहा कि उन्होंने कॉरपोरेट घरानों की लॉबी को नाराज कर रखा था। उन्हें अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण मंत्रालय नागर विमानन मंत्रालय में राज्यमंत्री बनाकर भेजा गया। हालांकि, स्मृति ईरानी के मानव संसाधन विकास मंत्रालय से कपड़ा मंत्रालय में बदली की चर्चा के बीच जयंत सिन्हा का विभाग बदले जाने की बात दब गई।

सरकार ने गुरुवार को कहा कि वह विमानन परिचालक परमिट (एओपी) प्रदान करने की मौजूदा नीति में संशोधन करेगी ताकि इसे घरेलू विमानन कंपनियों में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की मंजूरी प्रदान करने से जुड़े हालिया फैसले के अनुरूप बनाया जा सके।