अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी की ओर से दावेदारी कर रहे लोगों में विवादास्पद नेता डोनाल्ड ट्रंप ने सभी अन्य दावेदारों को बेहद पीछे छोड़ दिया है।
डीडीसीए में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों पर पलटवार करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर झूठा प्रचार करने का आरोप लगाया और कहा कि ऐसा लगता है कि वह झूठ और बदनामी में भरोसा करते हैं। जेटली ने केजरीवाल पर प्रहार करते हुए कहा कि वह उन्माद की हदें छूने वाली भाषा बोलते हैं।
अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय शुरू की गई अंत्योदय अन्न योजना बंद होने से फिलहाल बच गई है। केंद्र सरकार के खाद्य मंत्रालय ने उस विवादित आदेश को बदल दिया जिसके तहत नए अंत्योदय कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी गई थी। सरकार के इस कदम को अंत्योदय योजना को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की कोशिश माना जा रहा था और कई सामाजिक संगठनों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी।
केंद्रीय मंत्री वी.के. सिंह फिर अपने बोल को लेकर विवादों में हैं। इस बार उन्होंने देश में असहिष्णुता को लेकर छिड़ी बहस पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भारत में असहिष्णुता पर बहस उन लोगों ने छेड़ी जिन्हें इस काम के लिए पैसे दिए गए और यह बहस कुछ ज्यादा ही कल्पनाशील लोगों के दिमाग की गैर जरूरी उपज है और खास बिहार चुनाव से पहले राजनीति से प्रेरित होकर शुरू कर गई थी।
मोदी सरकार के मंत्रियों के विवादित बोल सरकार की किरकिरी कराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रीजीजू के उत्तर भारतीयों के बारे में विवादित बयान के बाद अब केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने फरीदाबाद में दो बच्चों को जिंदा जलाने की घटना के बारे में बेतुका बयान दिया है। वीके सिंह ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी कुत्ते को पत्थर मारता है तो उसके लिए केंद्र को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
एक तरफ गृह मंत्री राजनाथ सिंह दादरी कांड को राजनीतिक रंग न देने पर जोर दे रहे हैं जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मुजफ्फरनंगर दंगों में आरोपी रहे ठाकुर संगीत सोम ने दादरी पहुंचकर माहौल गरमा दिया। संगीत सोम ने एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कहा है कि गौहत्या करने वालों को यूपी सरकार हवाई जहाज से लखनऊ बुला रही है।
आपके फेसबुक, वाट्स एप और जीमेल पर सरकारी शिकंजे का खतरा फिलहाल टल गया है। केंद्र सरकार ने नेशनल इन्क्रिप्शन पॉलिसी का विवादित मसौदा वापस ले लिया है। मसौदा के अनुसार वाट्स एप, फेसबुक जैसे मैसेज 90 दिनों से पहले डिलीट करना गैर-कानूनी करार दिया जा सकता था। हालांकि, मामले के तूल पकड़ने के बाद सरकार को सफाई देनी पड़ी है कि वाट्स एप, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे को इस नीति से छूट दी जाएगी। इस पर भी विवाद शांत नहीं हुआ तो सरकार को विवादित ड्राफ्ट वापस लेना पड़ा।
भोपाल में शुरू होने वाले 10वें विश्व हिन्दी सम्मेलन शुरुआत से पहले ही जमकर विरोध में साहित्यकारों की जमात हो रही है।। एक दिन पहले केन्द्रीय मंत्री वी.के. सिंह के विवादास्पद बयान ने हंगामा खड़ा कर दिया है।