ललित मोदी के खिलाफ इंटरपोल की कार्रवाई के दावों पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। इंटरपोल के पूर्व प्रमुख रोनाल्ड नोबल ने कहा है कि ललित मोदी के खिलाफ किसी तरह का नोटिस जारी करने के लिए भारत सरकार ने कोई आग्रह नहीं किया और न ही कोई सबूत सौंपा। इस बीच ललित मोदी के साथ सार्वजनिक हुई नोबल की तस्वीरों ने भी खलबली मचा दी है।
वोट के बदले नोट घोटाले में एक और पहलू जोड़ते हुए आंध्र प्रदेश पुलिस ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के मनोनीत विधायक एेल्विस स्टीफेंसन के बीच कथित बातचीत वाले आॅडियो टेप से जुड़ा कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए शहर के एक समाचार चैनल टी न्यूज को नोटिस जारी किया जिसके खिलाफ आज मीडिया बिरादरी ने विरोध प्रदर्शन किए।
गुजरात के दंगों से जुड़े मामलों को जोर-शोर से उठाने वाली सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद को घेरने का एक और प्रयास किया गया है। इस बार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनके द्वारा संचालित दो एनजीओ को विदेशी चंदा नियमन कानून (एफसीआरए) के उल्लंघन का आरोप लगाया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने माना कि ललित मोदी के खिलाफ चल रहे १६ मामलों में से १५ की जानकारी उनके पास है और एक मामले की जांच की जा रही है। मंगलवार को केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह के साथ संयुक्त पत्रकार वार्ता के दौरान जेटली ने कहा कि ललित मोदी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने ब्लू कार्नर नोटिस जारी किया है इसको लेकर भ्रम है।
भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के क्षेत्राधिकार को लेकर जारी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को एक नोटिस भेजा है, जिसका जवाब तीन हफ्ते के अंदर देना है। सुप्रीम कोर्ट ने गूह मंत्रालय की 21 मई की अधिसूचना को संदिग्ध बताने वाली हाईकोर्ट की टिप्पणी को भी गैरजरूरी बताया है। इसी अधिसूचना के जरिए केंद्र सरकार ने दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को दिल्ली पुलिस और केंद्र के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई से रोका था।
बैंक खातों पर रोक और रजिस्ट्रेशन निलंबन के खिलाफ हाईकोर्ट ने ग्रीनपीस इंडिया की याचिका मंजूर कर ली है। इस मामले में हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय और कई बैंकों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।
आम आदमी पार्टी ने मंगवार को कहा कि वह कुमार विश्वास को लेकर पैदा हुए विवाद पर दिल्ली महिला आयोग से नोटिस मिलने के बाद अगले कदम के बारे में फैसला करेगी। पार्टी की एक कार्यकर्ता ने विश्वास पर आरोप लगाया है कि वह उसके साथ नाजायज संबंधों के बारे में उठी अफवाहों का खंडन नहीं कर रहे हैं।
उच्चतम न्यायालय ने अधिवक्ता एम.एल. शर्मा को उच्च न्यायपालिका के लिए जजों की नियुक्ति संबंधी नए कानून को चुनौती देती उनकी जनहित याचिका में गैर जिम्मेदार और अपमानजनक आरोप लगाने पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि यह राजनीतिक मंच नहीं है।