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दलित शोधार्थी रोहित की कथित आत्महत्या के बाद हैदराबाद विश्वविद्यालय के परिसर में आज ताजा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच अब इसपर राजनीति भी होने लगी है। टीआरएस सांसद के नेतृत्व में हैदराबाद में जहां एक सामाजिक संगठन ने केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रोय के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करने का प्रयास किया वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने विश्वविद्यालय का दौरा किया।

हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के संदर्भ में बात करें तो इस वक्त केंद्रीय संसाधन मंत्रालय द्वारा विश्वविद्लायों में एक विचारधारा थोपने की बात चल रही है। रोहित का लेना-देना सिर्फ हैदराबाद विश्वविद्लाय या वहां के प्रशासन मात्र से नहीं है बल्कि एक बड़े मसले से है। देश की विश्वविद्यालय व्यवस्था में इस समय वैचारिक हस्तक्षेप चल रहा है। वहां राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े लोगों की नियुक्तियां की जा रही हैं। देखा जाए तो जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) सोचने लगी है कि कानून उनकी जेब में है।

देश के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के निवर्तमान कुलपति एसके सोपोरी का कहना है कि जेएनयू को अक्सर राजनीतिक सक्रियता के मंच के रूप में देखा जाता है और अकादमिक क्षेत्र में इसके योगदान को नजरंदाज किया जाता है।

एक महत्‍वपूर्ण अंतरराष्‍ट्रीय घटनाक्रम में अमेरिका अौर यूरोपीय संघ ने ईरान पर लगाए आर्थिक प्रतिबंध हटाने का ऐलान किया है।

पश्चिम बंगाल में मालदा में हुए हिंसा को लेकर प्रदेश भाजपा और संघ के प्रमुख नेताओं की दो दिवसीय बैठक कोलकाता में हो रही है। जिसमें मालदा में हुई ‌हिंसा को लेकर आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा।

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की चर्चा भर से बुद्धिजीवियों एवं राजनीतिज्ञों का एक वर्ग छद्म आक्रोश व्यक्त करने लगता है। ऐसा ही तब हुआ जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री मोहन भागवत ने विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल की श्रद्धांजलि सभा में राम मंदिर निर्माण के संकल्प को दोहराया। फिर क्या था। संघ पर सांप्रदायिकता, ध्रुवीकरण, न्यायालय की अवहेलना जैसे आरोप मढ़ दिए गए।

उत्तर प्रदेश में साढ़े तीन हजार उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इस संबंध में जारी शासनादेश में एक से ज्यादा शादियां करने वालों को आवेदन के लिए अयोग्य ठहराया गया है। सरकार के इस फैसले का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध करते हुए इसे मुसलमानों के शरई अधिकारों का हनन करार दिया है।

महाराष्ट्र के जलगांव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष रणनीतिकारों के अलावा संघ से जुड़े आनुषंगिक संगठनों की जब बैठक हो रही थी तो सभी की चिंता भारतीय जनता पार्टी के अंदर उभरे आंतरिक मतभेद को लेकर थी। लेकिन इन चिंताओं से बेखबर संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक ही शब्द‍ सब पर भारी पड़ गया कि अपना काम करो चिंता मत करो।

कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धुर विरोधी रहे भाजपा नेता संजय जोशी ने सरकार के कामकाज की तारीफ क्या की पार्टी में उनका कद बढ़ गया है। पार्टी के अंदर इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई है कि अब जल्द ही जोशी को बड़ा जिम्मेदारी मिल सकती है।

भाजपा के पूर्व महासचिव संजय जोशी के लखनऊ पहुंचते ही सरगर्मी तेज हो गई कि अगले साल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में कोई महत्वपूर्ण भूमिका मिल सकती है। हालांकि जोशी युवा दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं।