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दिल्ली उच्च न्यायालय ने शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़े घोटाले के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, उनके बेटे अजय चौटाला और तीन अन्य को भ्रष्टाचार के जुर्म में दी गई 10 साल की कैद की सजा को बरकरार रखा है।

पारदर्शिता लाने की कवायद में खेल मंत्राालय ने भारतीय ओलंपिक संघ और राष्ट्रीय खेल महासंघों के लिए अपने कामकाज के तरीकों और वित्त की आॅनलाइन जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है।

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (एमआइएम) नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को कुंआरों का क्लब करार दिया है। उन्होंने कहा है कि दूसरों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात कहने वाले लोगों को ऐसा करने का कोई हक नहीं है क्योंकि वे खुद शादीशुदा नहीं होते।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक बार फिर मदर टेरिसा के सेवा भाव को ईसाई धर्म परिवर्तन से जोड़ कर राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मदर टेरिसा पर सीधा हमला करते हुए कहा कि अगर सेवा के नाम पर धर्मपरिवर्तन किया जाएग, तो सेवा भाव का मान गिर जाता है।

बिहार के मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की कुर्सी बचाने के लिए भाजपा समर्थन देगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सूत्रों के मुताबिक भाजपा को साफ तौर पर संकेत दे दिया गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मांझी का समर्थन करना जरुरी है। क्योंकि मांझी बिहार में दलित चेहरा बन चुके हैं।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारतीय जनता पार्टी को जम्मू-कश्मीर और बिहार के लिए स्पष्ट रूख रखने को कहा है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक नागपुर में होगी। इस बैठक में महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत हैं।

भारतीय जनता पार्टी से जुड़े दो बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर डाले गए आयकर विभाग के छापे से जहां कांग्रेस को बड़ा हथियार मिल गया है वहीं भाजपा सरकार पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं

आए दिन भ्रष्टïाचार के मामले उजागर होने, सूर्य नमस्कार एवं गीता की पढ़ाई लागू करने तथा गो तस्करी पर विवादास्पद कानून जैसे कदमों से संघ परिवार का सांप्रदायिक एजेंडा लागू करने के आरोपों के कारण मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर सवालिया निशान लग रहे हैं।

राजधानी के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एक पूर्व प्रोफेसर नागरिकों की एक अनुसंधान टीम के साथ घोर मोआवादी प्रभाव वाले एक जिले में गए जहां उनके एक पूर्व छात्र पुलिस अधीक्षक हैं। पुलिस अधिकारी की अपने पूर्व शिक्षक से मुलाकात का यह गर्वीला क्षण था, उन्होंने अपने गुरु के पांव छुए और उनके साथ अपनी तस्वीर खिंचवाई। नागरिक अनुसंधान टीम ने तब तक प्रशासन, पुलिस और सरकार समर्थित नक्सल विरोधी सशस्त्र निजी सेना का पक्ष ले लिया था इसलिए प्रोफेसर ने माओवादियों का पक्ष लेने के लिए नदी पार जाने की बात कही। इस पर शिष्य पुलिस अधीक्षक तपाक से बोले, सर, आप उस पार गए कि दुश्मन की तरफ होंगे और हमारी गोली खा सकते हैं। मैंने जानबूझकर दोनों लोगों का नाम छिपाया है ताकि एक निजी गुफ्तगू दोनों के लिए सार्वजनिक झेंप की वजह न बन जाए। लेकिन उनकी बातचीत से प्रशासन की ताजा मानसिकता पता चलती है: कि अब नक्सलवादियों के साथ निबटने में बीच की कोई जनतांत्रिक जमीन नहीं बची है। न सिविल हस्तक्षेप की कोई पहल, जैसे जयप्रकाश नारायण ने 1970 के दशक में बिहार के मुसहरी में की थी। अब प्रतिनिधि शासन और माओवादियों के बीच बस मैदान-ए-जंग है।