Search Result : "वेतन आयोग"

ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के आरोप के बीच एक बार फिर चुनाव आयोग ने दावा किया है कि ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ संभव नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बार-बार सवाल उठाए जाने के बाद चुनाव आयोग मई के पहले हफ्ते में मशीन से छेड़छाड़ साबित करने की चुनौती देगा। यह चुनौती 10 दिन तक खुली रहेगी। इस दौरान ईवीएम में तीन से चार स्तर तक टैंपरिंग करने की खुली चुनौती होगी।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने का प्रावधान करने वाले विधेयक को राज्यसभा की प्रवर समिति के पास भेजा जा सकता है।

दिल्ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईवीएम से मतदान कराने को लेकर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हुए उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं।

तेल, साबुन जैसे रोजमर्रा के उत्पादों से जुड़ा एफएमसीजी उद्योग भारत में सबसे ज्यादा वेतन देने वाला उद्योग बनकर उभरा है। इस उद्योग में सभी स्तरों और कामकाज को मिलाकर कंपनियों की औसत सालाना लागत 11.3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई।

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भारत में अफ्रीकी छात्रों पर हमले को लेकर अफ्रीकी देशों के राजदूतों के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद और आश्चर्यजनक करार देते हुए बुधवार को कहा कि भारत अफ्रीकी छात्रों समेत भारत में रहने वाले प्रत्येक देश के नागरिक की सुरक्षा को कृत संकल्पित हैं।

चुनावों में मतपत्रों के इस्तेमाल के लिए कानून में बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन चुनाव आयोग का मानना है कि चुनाव कराने के लिए ईवीएम ज्यादा विश्वसनीय और सुरक्षित तरीका है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ तथा पार्टी सांसद विवेक तन्खा ने साफ कहा है कि मध्‍य प्रदेश में ईवीएम में गड़बड़ी आने के बाद चुनाव आयोग साफ और पारदर्शी ढंग से चुनाव कराने पर ध्‍यान दे।

केंद्रीय जनजाति आयोग ने कनकुनी जमीन घोटाले के याचिकाकर्ता जय लाल राठिया की मौत की जांच के लिए अपनी टीम रायगढ़ (छत्‍तीसगढ) रवाना कर दी है। जनजाति आयोग ने जय लाल राठिया की संदेहास्‍पद स्‍थितियों में मृत्‍यु से संबंधित समाचारों का स्‍वत: संज्ञान लेते हुए छत्‍तीसगढ के मुख्‍य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की छेड़छाड़ से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

केंद्रीय कैबिनेट ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीएसईबीसी) के गठन को आज मंजूरी दे दी। इस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होगा।