अमेरिकी सैन्य आंकड़े चोरी छिपे भारत भेजती थी यह महिला
अमेरिका में रक्षा ठेकों के कारोबार की एक पूर्व मालिक ने संवेदनशील सैन्य तकनीकी आंकड़े अवैध रूप से भारत भेजने का दोष स्वीकार किया है।
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कुछ रक्षा उत्पादों का आयात रोकने की तैयारी
रक्षा क्षेत्रा में घरेलू विनिर्माण कार्यों को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर ने आज कहा कि वह जल्दी ही एक नीति लेकर आएंगे जिसके तहत कुछ सामानों के आयात पर प्रतिबंध होगा।
गांधी कथाकार चला गया
मानसिक आघात के कारण मूर्छित होने के कुछ घंटे पूर्व तक नब्बे वर्ष के गांधी कथाकार नारायणभाई देसाई 9 दिसंबर की अपनी दिनचर्या के बारे में डायरी में लिख रहे थे। वे सोलह वर्ष की उम्र से बिना नागा अपनी डायरी रोज लिखा करते थे।
कॉरपोरेट जासूसी: जांच के घेरे में एक और मंत्रालय
सीबीआई कॉरपोरेट समूहों को कथित तौर पर गोपनीय दस्तावेज बेचे जाने से जुड़ी अपनी जांच को एक और मंत्रालय तक विस्तृत कर सकती है।
आरआईएल के उपाध्यक्ष मोहनन दस्तावेज लीक मामले में संदिग्धः सीबीआई
सीबीआई ने गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के उपाध्यक्ष (वित्त) के. वी. मोहनन और मुंबई की कानूनी फर्म चितले एंड एसोसिएट्स के राजेन्द्र चितले दस्तावेज लीक मामले में संदिग्ध हैं।
गोपनीय दस्तावेज लीक मामला: पांच आरोपियों को सीबीआई हिरासत
दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को निजी व्यक्तियों को गोपनीय आधिकारिक दस्तावेज कथित रूप से देने के मामले में गिरफ्तार तीन सरकारी कर्मचारियों सहित पांच लोगों को 19 मार्च तक के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया।
मजबूत सेना चाहते है राष्ट्रपति
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि भारत को सिर्फ शांति सुनिश्चित करने के लिए ही नहीं बल्कि अपनी क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा के लिए भी मजबूत रक्षा बलों की जरूरत है।
‘तीस्ता से दस्तावेज साझा करे पुलिस’
ऐक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड को सुप्रीम कोर्ट ने एक और राहत दी है। कोर्ट ने गुजरात पुलिस को निर्देश दिया है कि उसने तीस्ता और उनके पति जावेद आनंद पर जो भी आरोप लगाये हैं उसके दस्तावेज़ों की सूची वह उनसे साझा करे। तीस्ता पर 2002 के दंगों मे तबाह अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसायटी के संग्रहालय के लिए एकत्रित धन के गबन का आरोप लगाया गया है।
गोपनीय दस्तावेजः टैक्सी चालकों की भूमिका घेरे में
गोपनीय दस्तावेज लीक मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में पुलिस को कई अहम तथ्यों का पता चला है। सूत्रों के मुताबिक विभिन्न मंत्रालयों के कई अधिकारी सरकारी वाहन की बजाय किराए की टैक्सियों में चलना ज्यादा पसंद करते हैं।
बढ़ सकता है रक्षा उत्पादों का निर्यात
सरकार रक्षा उपकरण निर्माण अभियान सफल रहा तो इस क्षेत्र का उत्पादन सात गुना बढ़कर वार्षिक 41 अरब डालर तक और इसका निर्यात करीब 17 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। यह बात एक रपट में कही गई।
