तेजस्वी का कटाक्ष, कहा- शराबबंदी कानून में संशोधन से बढ़ेगी पुलिस की कमाई
बिहार में आज शराबबंदी कानून में किए गए बदलाव को लेकर प्रमुख विपक्षी दल आरजेडी ने नीतीश सरकार पर निशाना...
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झारखंड: भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल के खिलाफ बंद का दिखा असर, हिरासत में हजारों समर्थक
झारखंड में भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल के खिलाफ गुरुवार को विपक्ष ने प्रदेश बंद का आह्वान किया। इस बंद का...
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मास्टर प्लान के अपने आदेश में संशोधन से किया इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में संशोधन के बारे में जनता से सुझाव मंगाने के लिए दिल्ली विकास...
लड़कों के यौन शोषण पर भी मिलेगी सख्त सजा, पॉक्सो एक्ट में होगा संशोधन: मंत्रालय
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि केंद्र यौन शोषण के शिकार पीड़ित लड़कों को न्याय दिलाने के लिए...
12 साल तक के बच्चों से रेप पर मिलेगी मौत की सजा, पोक्सो एक्ट में संशोधन की प्रक्रिया शुरू
कठुआ गैंगरेप कांड और उन्नाव रेप के बाद देशभर में पैदा हुए आक्रोश के बीच केंद्र सरकार ने पोक्सो एक्ट में...
बुजुर्गों से संबंधित योजनाएं पुरानी, संशोधन की जरूरत: सुप्रीम कोर्ट
देश में बुजुर्गों से संबंधित योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा की आवश्यकता बताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति एनपीओपी जैसी योजनाएं 1990 के दशक की हैं और सरकार को इन पर पुनर्विचार तथा समीक्षा करने की जरूरत है।
देश में 30 प्रतिशत ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी : गडकरी
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा कि देश में करीब 30 प्रतिशत ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी हैं।
20 हजार की आबादी में 220 मीटर के दायरे में नहीं होंगी लिकर शॉप, कोर्ट का संशोधन
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजमार्गों के 500 मीटर के दायरे में आने वाली शराब की दुकानों पर पाबंदी के अपने आदेश को संशोधित करते हुए कहा कि जिन इलाकों में 20 हजार तक की आबादी होगी, वहां 220 मीटर के दायरे में शराब की दुकानों पर पाबंदी होगी।
लोकसभा में मनरेगा संशोधन विधेयक लाएंगे उदित राज
ग्रामीण क्षेत्र में उच्चकोटि की परिसम्पत्तियों का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए भाजपा सांसद उदित राज लोकसभा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी में हैं जिसमें सामग्री के मद में खर्च के अनुपात को बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।
राजनीतिक चंदा : आय का विवरण नहीं देने पर कर छूट खत्म हो जाएगी
राजनीतिक दलों पर बेनामी नकद चंदे की सीमा 20,000 रुपये से घटा कर 2,000 तक सीमित करने के बाद सरकार ऐसा कानूनी संशोधन करने जा रही है जिसके तहत उन्हें हर साल दिसंबर तक आय का विवरण विभाग में दाखिल करना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने उन्हें मिली कर छूट खत्म हो जाएगी।
