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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को सलाह दी है कि वे अपने संसदीय क्षेत्रों-गांवों में जाकर जन कल्याण योजनाओं और सफलताओं की जानकारियां दें। मतलब भाजपा सरकार के दो वर्ष (26 मई) पूरे होने के अवसर पर अपना बाजा बजाएं।

संसद की एक समिति ने मेक इन इंडिया जैसे अभियान के वित्त पोषण के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं के खर्च में कटौती को लेकर सरकार की खिंचाई की है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भाजपा सांसदों से कहा है कि वह मुद्रा योजना, एलपीजी कवरेज में वृद्धि, गांवों में बिजली व्‍यवस्‍था करने समेत अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं का जनता के बीच प्रचार करें।

इराक की राजधानी बगदाद में विस्फोटकों से भरी एक कार में विस्फोट होने से कम से कम 18 शिया श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ये सभी श्रद्धालु एक इमाम की पुण्यतिथि के मौके पर एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे।

राष्ट्रीय राजधानी में डीजल से चलने वाली 27 हजार टैक्सियों पर प्रतिबंध रविवार से लागू हो गया। हालांकि इसका वास्तविक असर कल ही नजर आएगा जो कि रोक लगाए जाने के बाद पहला कामकाजी दिन होगा।

पश्चिम बंगाल में कल शनिवार को राज्य विधानसभा चुनाव के पांचवें चरण के लिए मतदान होगा। चुनाव आयोग ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चुनाव से पहले सभी 53 निर्वाचन क्षेत्रों में केंद्रीय एवं राज्य पुलिस बल के 90,000 कर्मी तैनात कर दिए जाएंगे।

मोटी रकम लेकर एमबीए का कोर्स करा रहे ज्यादातर बिजनेस स्कूलों से बेरोजगारों और अर्द्धबेरोजगार पेशेवरों की खेप दर खेप निकल रही हैं। उद्योग मण्डल एसोचैम के एक ताजा अध्ययन में किए गए महत्वपूर्ण सर्वेक्षण में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है।

लोकसभा में बुधवार को कई सदस्यों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र से (आफ्सपा) सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून हटाने की मांग की। क्षेत्र के समग्र विकास और वहां के युवाओं को देश की मुख्यधारा से जोड़ने की राह में आफ्सपा को बड़ी बाधा बताते हुए सदन में कई दलों के सदस्यों ने सरकार से इसे वापस लेने पर विचार करने का आग्रह किया।

निर्दलीय सांसद एवं शराब कारोबारी विजय माल्या को राज्यसभा से निष्कासित किया जाना लगभग तय हो गया है। उन पर 9400 करोड़ रूपये ऋण बकाये मामले पर गौर कर रही एक संसदीय समिति ने इस प्रकार की कार्रवाई के लिए आज एकमत से समर्थन किया।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए शुरू की गई दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी सम-विषम योजना की सोमवार को संसद में तीखी आलोचना की गई और सदस्यों ने आरोप लगाया कि इसका मकसद सांसदों को अपमानित करना है।