Search Result : "संसदीय स्थाई समिति"

अगले साल होने वाले उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरूआत करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी दो अगस्त को वाराणसी शहर में रोड शो करेंगी। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है।

आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान द्वारा संसद भवन परिसर के संबंध में बनाए गए विवादास्पद वीडियो मामले की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने आज नौ सदस्यीय एक समिति का गठन करने का ऐलान किया जो तीन अगस्त तक अपनी रिपोर्ट देगी। इस तारीख तक मान के भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने पर रोक लगा दी गई है।

महाराष्‍ट्र क्रिकेट एसोसिएशन एमसीए के अध्यक्ष शरद पवार छह महीने में अपना पद छोड़ देंगे क्योंकि एमसीए ने बीसीसीआई और इसकी मान्यता प्राप्त इकाइयों में आमूलचूल बदलाव के उच्चतम न्यायालय के फैसले को स्वीकृति दे दी है।

मध्य प्रदेश में प्रशासनिक लापरवाही का एक अजीब मामला सामने आया है। राज्य की बीपीएल सूची में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का नाम दर्ज है। इस संबंध में खुद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर अपने खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है।

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की उंगलियों पर अपने मंत्रालय के कामकाज का ब्यौरा रहता है। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक किन-किन देशों की यात्राएं की हैं और भारत को कहां से क्या लाभ मिला है, इसका ब्यौरा जानना हो तो सुषमा स्वराज को बगैर कोई दस्तावेज देखे सिलसिलेवार बता देंगी। भाजपा संसदीय दल की बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री के विदेश दौरों का सिलसिलेवार ब्यौरा रखा और एक-एक देश का हवाला देते हुए अपनी पार्टी के सांसदों को बताया कि किस तरह उन दौरों का सकारात्मक प्रभाव दिखेगा। उन्होंने समझाया कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं को सैर-सपाटा कतई नहीं समझा जाए।

क्रिकेटर-नेता-मनोरंजन टी.वी. चैनलों के मसखरे नवजोत सिंह सिद्धू का राज्यसभा से इस्तीफा भाजपा से अधिक भारतीय संसद की गरिमा के साथ खिलवाड़ माना जाना चाहिए।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कश्‍मीर तथा गुजरात की हिंसा सहित मजदूरों की हालत और बढ़ती बेरोजगारी पर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। बुधवार को संसद की कार्यवाही से पहले कांग्रेस संसदीय बोर्ड की बैठक में उन्‍होंने कश्‍मीर की हिंसा और गुजरात में दलितो की पिटाई के मुद्दे पर पीएम मोदी की आलोचना की। उन्‍होंने कहा कि सरकार एससी-एसटी और अल्‍पसंख्‍यकों की सुरक्षा में पूरी तरह नाकाम रही है।

तृणमूल कांग्रेस अपने दो सांसदों को संसदीय स्थाई समिति से हटवाने जा रही है। तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी के निर्देश पर राज्यसभा के सदस्य केडी सिंह और लोकसभा के सदस्य दिनेश त्रिवेदी को संसदीय समितियों से हटाने की सिफारिश करते हुए राज्यसभा अध्यक्ष एवं लोकसभा स्पीकर को पार्टी की तरफ से चिट्ठियां भेजी गई हैं। अगले एक महीने में विभिन्न संसदीय स्थाई समितियों की मियाद खत्म होने वाली हैं। इन समितियों का पुनर्गठन होना है।

उच्चतम न्यायालय ने लोढ़ा समिति की प्रमुख सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और ऐसे में सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ (यूपीसीए) को लगेगा जिसके सभी पांच निदेशक 70 साल से अधिक उम्र के हैं और उनके कोषाध्यक्ष को भी अपना पद छोड़ना पड़ेगा।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद अब सरकार सांसदों के वेतन में 100 फीसदी की बढ़ोतरी करने जा रही है। सांसदों के वेतन एवं भत्ते संबन्धी संसदीय समिति की सिफारिशों का अध्ययन करने के लिए गठित की गई सांसदों की ही एक अन्‍य समिति ने नये वेतनमान तय करने पर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है। संसद सदस्यों के प्रतिमाह बेसिक वेतन 50 हजार रुपये को दोगुना करने की संभावना है।