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आज संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में ही गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने डॉ. भीमराव अंबेडकर और संविधान की प्रस्‍तावना पर विवादित बयान देकर माहौल गरमा दिया।

26 नवंबर से शुरू हो रहे संसद सत्र में सरकार को उम्मीद है कि गुड एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) को लागू कराने में कांग्रेस के साथ-साथ अन्य दलों का भी सहयोग मिलेगा।

खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को कहा कि तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मार्च 2016 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में यह कानून लागू हो चुका है जबकि 14 राज्य इसे लागू करने की प्रक्रिया में हैं।

म्यांमार के चुनावों में भारी जीत की ओर बढ़ती दिखाई दे रही विपक्षी पार्टी ने सरकारी चुनावी पैनल पर जानबूझकर नतीजों में देरी करने का आरोप लगाया है। आंग सान सू की की पार्टी ने कहा है कि शायद चुनावी पैनल कुछ तरकीब लड़ाना चाहता है।

इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक एक हुजूम नारे लगाता चल रहा है। इसे सोशल मीडिया ने कलबुर्गी-पानसरे की हत्या के पक्ष में भी देखा। लेकिन वहां ‘राष्ट्रवादियों’ ‘संघियों’ और ‘भक्तों’ के अलावा भी कई लोग भारत के लिए आए थे।

देश में बढ़ रही असहिष्णुता के खिलाफ पुरस्कार लौटाने वाले फिल्मकारों और साहित्यकारों के खिलाफ फिल्म अभिनेता और भाजपा समर्थक अनुपम खेर आज राष्ट्रपति भवन तक मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग ‪#‎MarchForIndia टॉप ट्रेंड कर रहा है। खेर का कहना है कि पुरस्कार लौटाने वालों ने न केवल सरकार का बल्कि दर्शकों और ज्यूरी का भी अपमान किया है। खेर के साथ फिल्म जगत की कई और हस्तियां और साहित्यकार भी मार्च में हिस्सा लेंगे। सोशल मीडिया पर अनुपम खेर समेत इन फिल्मकारों और साहित्यकारों के बारे में कुछ ऐसा लिखा गया-

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गाजियाबाद में सिख समुदाय ने आज 1984 के सिख विरोधी दंगे के पीड़ित परिवारों के लिए न्याय की मांग को लेकर बजरिया-गुरूद्वारा से लेकर जीटी रोड घंटाघर तक कैंडल लाइट मार्च निकाला।

बढ़ती असहिष्णुता और गलत नीतियों पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। सोनिया ने राष्ट्रपति से सरकार को कड़े कदम उठाने की सलाह देने का आग्रह किया।

चीन के शीर्ष परिवार नियोजन प्राधिकार ने जोर दिया है कि उससे जुड़े स्थानीय संगठनों को फिलहाल तब तक एक बच्चे की नीति लागू रखनी होगी जब तक कि सभी दंपति के लिए दो बच्चों की नई नीति को कानूनी रूप नहीं मिल जाता है।