दिल्ली के नामी डॉक्टर NIA के समक्ष पेश, यासीन मलिक के दस्तावेजों पर सफाई के बाद वापस भेजा
अलगाववादी नेता यासीन मलिक के दस्तावेजों में एक संख्या के चलते राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को...
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फिर ईडी के समक्ष पेश हुए राबर्ट वाड्रा, कहा- निर्दोष साबित होने तक जांच में करता रहूंगा सहयोग
अवैध संपत्तियों से जुड़े मामले मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रॉबर्ट वाड्रा गुरुवार को एक बार फिर...
सीजेआई पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली पूर्व कर्मचारी जांच समिति के समक्ष हुई पेश
सीजेआई रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली सुप्रीम कोर्ट की पूर्व कर्मचारी इस आरोप की...
मनी लॉन्ड्रिंगः ईडी के समक्ष पेश हुए वीरभद्र
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह खुद के खिलाफ दर्ज धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के एक मामले में आज नई दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए।
मनी लॉन्ड्रिंग केसः ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए वीरभद्र
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले में आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश नहीं हुए। इसके बाद ईडी ने उनके खिलाफ नया समन जारी किया है। नए समन के अनुसार मुख्यमंत्री को 20 अप्रैल को जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश हुए न्यायमूर्ति कर्णन
कलकत्ता उच्च न्यायालय के विवादित न्यायाधीश सीएस कर्णन आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश हुए, जिसने उन्हें अवमानना के नोटिस पर जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दे दिया। हालांकि न्यायालय ने उनकी प्रशासनिक एवं न्यायिक शक्तियों को बहाल करने के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया।
सपा के दोनों गुटों ने आयोग के समक्ष साइकिल पर पेश की दावेदारी
सपा में जारी विवाद के बीच सोमवार को पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और रामगोपाल यादव ने चुनाव आयोग के समक्ष साइकिल पर अपनी दावेदारी पेश की। चुनाव आयोग के समक्ष पहले मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव और अमर सिंह के साथ पहुंचे। अखिलेश गुट की तरफ से रामगोपाल यादव चुनाव आयोग से मिलने पहुंचे।
गोवा में आप के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार गोम्स एसीबी के समक्ष पेश हुए
गोवा में आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार एल्विस गोम्स भू-उपयोग परिवर्तन घोटाला मामले में जांच के संबंध में आज राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के समक्ष पेश हुए।
जीएसटी: सरकार के समक्ष 60,000 अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की चुनौती
सरकार की एक अप्रैल से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने की योजना के साथ राजस्व विभाग के समक्ष 60,000 फील्ड अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की एक बड़ी चुनौती है। विभाग अब तक केवल 3,074 कर्मियों को ही जरूरी प्रशिक्षण उपलब्ध करा पाया है।
