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उत्‍तर प्रदेश की सपा सरकार में राज्‍यमंत्री का दर्जा प्राप्‍त मोहम्‍मद अब्‍बास ने पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से करके एक नए विवाद को जन्‍म दे दिया है। एक अंग्रेजी अखबार की खबर के अनुसार दशहरे के एक दिन बाद मोहम्‍मद अब्‍बास ने कहा कि रावण पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाता था और हमारी केंद्र सरकार भी यही कर रही हैं।

पाकिस्तान पर हमला करने के बाद केंद्र की भाजपा की तैयारी आर्थिक सर्जिकल ऑपरेशन के जरिए चीन को परास्‍त करने की है। देश में चाईनीज सामानों के खिलाफ बिगूल फूंकते हुए पार्टी ने जनता से इसके बहिष्कार का आह्वान किया है। पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्विट के जरिए लोगों से अपील की है कि सभी अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ प्रतिज्ञा करें कि न चीन का सामना खरीदेंगे, न किसी चीनी सामान को बढ़ावा देंगे।

केंद्र सरकार महिला अधिकारों के आधार पर एक साथ तीन तलाक की व्यवस्था का उच्चतम न्यायालय में विरोध करेगी और इस बात पर जोर देगी कि इस मुद्दे को समान आचार संहिता के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए।

ब्रिक्स महिला सांसद मंच ने एक स्वर से विश्व स्तर पर आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण सम्बन्धी मानवीय चुनौतियों के निदान, समन्वित एवं सतत विकास में सभी की समान भागीदारी से कार्य किए जाने पर जोर दिया। जयपुर में चल रहे ब्रिक्स देशों के महिला सांसदों के सम्मेलन के सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्त में सहायक विषयक सत्र में प्रतिभागियों ने विकासशील देशों के लिए विभिन्न स्तरों पर आर्थिक समानता के लिए विकसित देशों द्वारा कुछ प्रतिशत का प्रावधान रखे जाने, वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महिलाओं के लिए आगे आकर पहल किए जाने पर चर्चा हुई।

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बीच समानता की तुलना करते हुए कहा कि वाजपेयी आजाद भारत की एक ऐसी राजनीतिक शख्सियत हैं, जिनका कई पीढ़ी के लोग राष्ट्रपिता की तरह ही सम्मान करेंगे।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि संघ की समान नागरिक संहिता की मांग दरअसल एक आड़ है जिसके पीछे संघ की मंशा महिलाओं के अधिकारों को लेकर हिंदू पर्सनल लॉ और अपनी विचारधारा थोपना है।

देश को आजाद हुए पैंसठ साल से अधिक का समय हो गया पर भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अभी तक आम राय नहीं बन पाई है। जब इतने समय पर यह नहीं हो पाया तो भाजपा अब क्‍या सोच समझ कर यूनिफार्म सिविल कोड का ताना-बाना बुनने लगी है। क्‍या छह माह में इसे लागू करने का दम केंद्र की भाजपा सरकार के पास है या यह महज एक चुनावी चुग्‍गा है। जो भाजपा ने यूपी चुनाव से पहले जनता की ओर फेंक दिया है।

केंद्र सरकार ने विधि आयोग को समान नागरिक कानून का प्रारूप बनाकर देने के लिए कहा है। यह मुद्दा नया नहीं है। वर्षों से इस पर चर्चा होती रही है और विभिन्न समुदायों, दलों, नेताओं द्वारा समय-समय पर समर्थन, असहमति और कुछ विरोध भी होता रहा है।

यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) पर एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने विधि आयोग से इस मुद्दे का अध्ययन करने को कहा है। सरकार के इस पहल को समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है जिससे देश का राजनीतिक तापमान बढ़ने की आशंका है।

एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भारत जैसे बहुलतावादी और विविधतापूर्ण देश में समान नागरिक संहिता लागू नहीं की जा सकती।