राजकोषीय नीति के पुनर्आकलन का वक्त: जेटली
आर्थिक उथल-पुथल से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर समन्वित नीतिगत फैसले पर जोर देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि अब वक्त आ गया है कि राजकोषीय नीति का पुनर्आकलन होना चाहिए।
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अमेरिका का वीजा शुल्क बढ़ाना पक्षपातपूर्ण: जेटली
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अमेरिका के एच 1 बी वीजा का शुल्क बढ़ाने को पक्षपातपूर्ण करार देते हुए कहा है कि इसका निशाना भारतीय आईटी कंपनिया हो रही हैं। वित्त मंत्री ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत माइकल फ्रोमैन के साथ एक बैठक में भारत की चिंता को उठाया।
धूमधाम से शुरू हुई गतिमान एक्सप्रेस की पहली यात्रा
देश में तेज गति की ट्रेनों के एक नए दौर की शुरूआत करते हुए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आज देश की तेज रफ्तार की ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली और आगरा के बीच चलने वाली यह ट्रेन इस दूरी को 100 मिनट में तय करेगी। अपने पहले सफर पर मंगलवार को निकलने वाली गतिमान एक्सप्रेस में ट्रेन होस्टेसेज ने यात्रियों का स्वागत गुलाब के फूल देकर किया।
नकद कारोबार होगा कम, कार्ड और डिजीटल साधनों के जरिए होगा भुगतान
सरकार अब नकद कारोबार को कम करने के उपायों पर विचार कर रही है। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल साधनों और कार्ड के जरिए भुगतान करने को बढ़ावा देने के लिए पेश किए गए कदमों को मंजूरी दी है।
भारत ने किया क्रूज मिसाइलों को भेदने वाले 'आकाश' का परीक्षण
अपनी सैन्य क्षमता में इजाफा करते हुए भारत ने आज लड़ाकू विमानों और क्रूज मिसाइलों को हवा में भेदकर गिराने की क्षमता वाले 'आकाश' मिसाइल का परिक्षण किया। यह मिसाइल पूरी तरह से स्वदेश में विकसित है।
अब थरूर ने संसदीय व्यवस्था को ही खारिज किया
पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने आज कहा कि भारतीय राष्ट्रीय चरित्र के हिसाब से हमारे यहां के लिए संसदीय व्यवस्था मुनासिब नहीं है लेकिन देश इसमें अटक गया है क्योंकि वह हर चीज को मूर्त रूप देने के लिए अंग्रेजों की ओर देखता रहा है। थरूर ने कहा कि भारत जैसे विविधतापूर्ण और बड़ी आबादी वाले देश में संसदीय प्रणाली का कारगर होना कठिन है।
समाज में भेदभाव रहने तक जरूरी है आरक्षण : मोहन भागवत
आरक्षण प्रणाली की समीक्षा के अपने पूर्व के बयान से पलटते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि जब तक सामाजिक भेदभाव है तब तक देश में आरक्षण जारी रहना चाहिए और संघ इसे खत्म किए जाने के पक्ष में नहीं है।
कॉलेजियम व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव 13 नवंबर तक
उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली में सुधार पर सुझाव देने के लिए और अधिक समय दे दिया है।
कोलेजियम प्रणाली में सुधार के लिए दिए सुझाव
शिकायत निवारण व्यवस्था स्थापित करने समेत शीर्ष न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति की कोलेजियम प्रणाली में व्यापक पारदर्शिता लाने के लिए आज उच्चतम न्यायालय के समक्ष कई सुझाव पेश किए गए। नियुक्ति की कोलेजियम प्रणाली में सुधार के लिए सुझावों के साथ ही योग्यता मापदंड, कोलेजियम के लिए एक सचिवालय की स्थापना तथा शिकायत निवारण व्यवस्था की स्थापना के मुद्दों को पेश किया गया।
इस्राइल ने रोका फलस्तीनी यूनिवर्सिटी को राष्ट्रपति का तोहफा
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी फलस्तीन की अल-कुद्स यूनिवर्सिटी को भारत की तरफ से आईटी उपकरण भेंट करने वाले हैं लेकिन इस्राइल भारतीय तोहफे में शामिल चार संचार प्रणालियों को विश्वविद्यालय में ले जाने की इजाजत शायद ही दे जिससे विवाद पैदा हो गया है।
