लगातार हो रही बारिश के चलते देश के कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। हिमाचार प्रदेश में बारिश के कारण फिर से भूस्खलन हुआ। असम में भी बाढ़ के हालात गंभीर बने हुए हैं और देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में रविवार को भी बारिश जारी रही। गुजरात के मोरबी जिले के टनकारा तालुका में अधिक बारिश होने से कई डैम में जलस्तर बढ़ गया जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। राजस्थान के जोधपुर में मूसलाधार बारिश से दोपहिया वाहन सड़कों पर तैरते नजर आए। लोगों ने दुकानें नहीं खोली और घरों में कैद रहे। मानसून की पहली बारिश में सड़कों पर नदी नालों की तरह पानी बहा। इसमें बहती गाड़ियों को पकड़ने के लिए लोग मशक्कत करते रहे।
पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में एक बड़ा खुलासा किया है। पर्रिकर ने बताया कि पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक का प्लान 15 महीने पहले ही तैयार कर लिया गया था।
केंद्र सरकार ने पीपीएफ, एनएससी व किसान विकास पत्र (केवीपी) जैसी लघु बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज की दरों में कटौती कर दी है। अब पीपीएफ और एनएससी पर 7.8 फीसदी ब्याज मिलेगा जबकि केवीपी पर 7.5 फीसदी। सीनियर सिटीजन की बचत योजनाओं ओर सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दरें भी फिर से तय की गई हैं इन्हें 8.3 फीसदी रखा गया है। नई दरें पहली जुलाई से लागू होंगी।
सुप्रीम कोर्ट ने आज आधार अनिवार्यता मामले पर सुनवाई करते हुए ऐसे नागरिकों को राहत प्रदान की है, जिनके पास आधार कार्ड या नंबर नहीं है। कोर्ट ने आधार को अनिवार्य बनाने वाली सरकारी अधिसूचना पर अंतरिम आदेश देने से इंकार कर दिया है।
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज राजधानी लखनऊ में महिला सशक्तिकरण मिशन के तहत कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम के लिए मुखबिर योजना की शुरुआत की। इस दौरान सीएम योगी ने महिला हेल्पलाइन नंबर ‘181’ के लिए 64 रेस्क्यू वैन को हरी झंडी भी दिखाई।
केंद्र सरकार ने किसानों को फसल पर सस्ता कर्ज मुहैया कराने की योजना की अवधि चालू वित्तीय वर्ष के लिए बढ़ा दी है। साथ ही ब्याज वापसी की छूट की स्कीम को भी आगे जारी रखने का फैसला लिया है।
लखनऊ में दो पहिया वाहन चलाने वाले अगर बिना हेलमेट पहने चलेंगे तो उन्हें पेट्रोलपंप पर तेल नहीं मिलेगा। यह कदम पुलिस के आदेश के बाद लोगों की सुरक्षा के दृष्टि से आज से लागू किया गया है। वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए चलाए गए इस अभियान के लिए ‘नो रुल, नो फ्यूल’ (नियम नहीं, तो ईंधन नहीं) का नारा दिया गया है।
आल इंडिया किसान सभा का कहना है कि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी फसल बीमा योजना के तहत घोटाला किया जा रहा है। सभा का कहना है कि वित्तमंत्री अरुण जेटली को किसानों के बकाया दावो के बारे में स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए।