Search Result : "सम-विषम वाहन योजना"

पहली मई से देश में रियल एस्टेट कानून लागू हो जाएगा। इसके बाद तीन माह के भीतर सभी रियल एस्टेट कारोबारियों को रिय एस्टेट रेगुलेटर्स के पास अपना पंजीकरण कराना होगा। अन्यथा कानूनी कारवाई के लिए तैयार रहें।

केन्द्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने गुरुवार को कहा कि अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा में कटौती करने की सरकार की कोई योजना नहीं है। उनका यह बयान सरकार द्वारा एम्बुलेंस एवं दमकल जैसे आपात वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों पर लाल बत्ती के प्रयोग पर रोक लगाने के फैसले के एक दिन बाद आया है।

बिहार के मुजफ्फरपुर के पड़ोसी जिले सीतामढ़ी में आज सुबह कैदियों को ले जा रहे एक पुलिस वाहन और ट्रक के बीच टक्कर से पुलिस वाहन में सवार सात पुलिसकर्मियों और एक कट्टर नक्सली की मौत हो गई। छह लाोग घ्‍ाायल हैं।

उत्तयर प्रदेश योगी आदित्य नाथ सरकार अपनी पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार की ‘समाजवादी’ योजनाओं के नाम बदने का फैसला किया है। गुरुवार देर रात कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मीडिया के मुताबिक अब अखिलेश यादव सरकार की जिन योजनाओं में समाजवादी शब्द जुड़ा था उनकी जगह ‘मुख्यमंत्री’ शब्द जोड़ने का फैसला किया गया है। इसके अलावा 14 अप्रैल से सूबे के हर जिला मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली देने का निर्णय किया गया। जेवर एयर पोर्ट को भी मंजूरी दी गई।

उच्चतम न्यायालय द्वारा एक अप्रैल से भारत चरण-तीन वाहनों पर प्रतिबंध के आदेश के बाद वाणिज्यिक वाहन कंपनियों तथा दोपहिया विनिर्माताओं द्वारा अपना स्टॉक निकालने के लिए भारी रियायतों की पेशकश की गई है। इससे जहां वाणिज्यिक वाहन कंपनियों को 2,500 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है वहीं दोपहिया उद्योग को भी करीब 600 करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमान है। शोध कंपनी क्रिसिल की रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है।

राष्‍ट्रीय स्वयं सेवक संघ :आरएसएस: ने पश्चिम बंगाल में अपने संगठन को मजबूत करने और हिंदुओं को एकजुट करने के लिए भाजपा के सहयोग से राज्य भर में पांच अप्रैल को भव्य पैमाने पर रामनवमी का त्योहार मनाने की योजना बनाई है।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा कि देश में करीब 30 प्रतिशत ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी हैं।

बीएस थ्री वाहन पर लगे प्रतिबंध के बाद दो पहिया वाहन खरीदने के लिए शोरुमों में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने बीएस 3 गाड़ियों की बिक्री पर बैन लगाई तो स्टॉक खत्म करने के लिए कंपनियों ने इस पर भारी छूट का ऐलान कर दिया। जिसके बाद फटाफट बिक्री हो गई। कई शहरों में वाहनों का स्टाक खतम हो गया।

सुप्रीम कोर्ट ने एक अप्रैल से पूरे देश में बीएस-चार के मानकों का पालन नहीं करने वाले वाहनों की बिक्री और उनके पंजीकरण पर आज रोक लगा दी। न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने यह रोक लगाते हुए टिप्पणी की कि जनता का स्वास्थ्य आटो मोबाइल निर्माताओं के व्यावसायिक हितों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केंद्र सरकार अपनी कल्‍याणकारी योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं कर सकती। मुख्‍य न्‍यायाधीश जेएस खेहर की अध्‍यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं किया जा सकता। लेकिन, इसे गैर-लाभकारी योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।