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राष्‍ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने दावा किया है कि आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के दहशतगर्दों ने भारत में आतंक फैलाने के तरीके समझने के लिए नक्‍सली गुटों से संपर्क किया है। आतंकियों के इस कदम का खुलासा करते हुए एजेंसी ने कहा कि भारत में आतंक फैलाने के लिए आईएसआईएस सक्रिय है।

सरकार ने मंगलवार को स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक समेत 13 सरकारी बैंकों को 22,915 करोड़ रुपए की पूंजी उपलब्ध कराई है।

तुर्की की सेना के अंसतुष्ट सैनिकों के एक गुट द्वारा की गई तख्तापलट की कोशिश विफल कर दी गई। राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने तख्तापलट के प्रयास को नाकाम कर दिए जाने और देश की सत्ता पर खुद के नियंत्रण का दावा किया। शुक्रवार की रात से जारी अफरा-तफरी और गोलीबारी में 265 लोग मारे गए जबकि हजारों लोग घायल हुए हैं।

रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन और अमित मिश्रा की स्पिन तिकड़ी के दम पर भारत ने दूसरे और आखिरी अभ्यास मैच के पहले दिन वेस्टइंडीज बोर्ड अध्यक्ष एकादश को सिर्फ 180 रन पर समेट दिया।

दक्षिण चीन सागर में चीन के दावों पर अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण के फैसले से पहले राष्ट्रीय एकजुटता का आह्वान करते हुए चीन की सरकारी मीडिया ने अमेरिका और जापान के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि चीन को सतर्क रहना चाहिए।

बांग्लादेश आतंकी हमले के बाद जहां एक ओर विवादों में घि‍रे मुस्लिम धर्म प्रचारक और उपदेशक जाकिर नाइक की गिरफ्तारी की मांग शुरू हो गई है, वहीं खबर है कि अब वह दो-तीन हफ्ते बाद भारत लौटेंगे। उन्‍होंने कहा है कि उनसे किसी जांच एजेंसी ने अभी तक किसी तरह की पूछताछ नहीं की है।

लुटने के बाद जांच-पड़ताल की जगह अब घोटाला न हो, इसके लिए नजरदारी के इंतजाम किए जा रहे हैं। सारधा जैसी चिटफंड कंपनियों को अंकुरित होने के पहले ही खत्म किया जा सके- इसके लिए अलग से एक खुफिया एजेंसी बनाने की तैयारी कर रही है भारत सरकार। इस एजेंसी का मुख्य काम होगा- अगर कोई फ्रॉड कंपनी मोटे ब्याज और मुनाफे का लालच देकर निवेश कराती है, तो उसकी जानकारी तुरंत ही शीर्षस्थ स्तर तक पहुंचे और कार्रवाई हो सके। यह एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के मातहत काम करेगी।

चीन द्वारा एनएसजी में प्रवेश बाधित करने को लेकर भारत की कड़ी प्रतिक्रियाओं के बीच चीन के एक सरकारी समाचार पत्र ने कहा है कि भारत अब भी 1962 के युद्ध की मानसिकता मे अटका हुआ है। समाचार पत्र ने बीजिंग के रुख का अधिक तथ्यपरक मूल्यांकन किए जाने की अपील की।

व़ेतन बढ़ोतरी पर सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। कांग्रेस नेे भी बढ़ोतरी पर मोदी सरकार पर हमला बोल दिया है। पार्टी ने कहा है कि यह बढ़ोतरी पिछले 70 सालों में सबसे कम वेतन बढ़ोतरी है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित सातवें वेतन आयोग की वृद्धि को ‘एकतरफा एवं अपर्याप्त’ करार देते हुए कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि पिछले सात दशकों में ‘यह सबसे कम वेतन वृद्धि’ है। मूल वेतन पर वेतन एवं भत्तों की यह बढ़ोतरी महज 15 फीसदी है न कि 23.5 फीसदी जैसा कि सरकार गलत ढंग से दावा कर रही है।

सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के सरकार के फैसले से घरेलू खपत में 45,110 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी और इससे घरेलू बचत को भी बढ़ावा मिलेगा।