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सरकारी कंपनियों में नियुक्तियों का घालमेल

सरकारी कंपनियों में नियुक्तियों का घालमेल

देश की एक नहीं दो नहीं लगभग सभी नवरत्न कंपनियों के साथ-साथ सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियों में नियुक्तियों को लेकर ऐसा घालमेल है कि आप भौंचक्क रह जाएंगे। आउटलुक ने अपनी पड़ताल में पाया कि किसी भी कंपनी के डायरेक्टर पर्सनल/एचआर के पद को लेकर जो विज्ञापन दिया जाता है उसमें योग्यता के नाम पर केवल स्नातक उतीर्ण होना जरूरी है। जबकि आम तौर पर एचआर मैनेजर की पोस्ट के लिए एमबीए की डिग्री की उम्मी‍द की जाती है। जबकि डायरेक्टर पर्सनल/एचआर के पद के लिए स्नातक के साथ यह जोड़ा जाता है कि अगर व्यक्ति ने स्नातकोत्तर या इसके साथ कुछ अतिरिक्त‍ अनुभव हो तो प्राथमिकता दी जाएगी।
चीन ने कई ऑनलाइन समाचार साइट्स को किया बंद

चीन ने कई ऑनलाइन समाचार साइट्स को किया बंद

चीन ने कई ऑनलाइन समाचार पत्रों का संचालन बंद कर दिया है। इससे पहले अधिकारियों ने स्वतंत्र रिपोर्टिंग और संभवत: संवेदनशील विषयों के बारे में लेख प्रकाशित करने को लेकर उनकी आलोचना की थी।
काबुल में अगवा की गई भारतीय महिला रिहा कराई गई : स्वराज

काबुल में अगवा की गई भारतीय महिला रिहा कराई गई : स्वराज

एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) में काम करने वाली और संदिग्ध आतंकवादियों द्वारा पिछले महीने काबुल में अगवा कर ली गई एक भारतीय महिला को मुक्त करा लिया गया है।
सरकार ने 13 सरकारी बैंकों में डाली 22,915 करोड़ रुपए की पूंजी

सरकार ने 13 सरकारी बैंकों में डाली 22,915 करोड़ रुपए की पूंजी

सरकार ने मंगलवार को स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक समेत 13 सरकारी बैंकों को 22,915 करोड़ रुपए की पूंजी उपलब्ध कराई है।
दक्षिण चीन सागर पर फैसले से पहले मीडिया ने चीन को सतर्क रहने को कहा

दक्षिण चीन सागर पर फैसले से पहले मीडिया ने चीन को सतर्क रहने को कहा

दक्षिण चीन सागर में चीन के दावों पर अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण के फैसले से पहले राष्ट्रीय एकजुटता का आह्वान करते हुए चीन की सरकारी मीडिया ने अमेरिका और जापान के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि चीन को सतर्क रहना चाहिए।
अब भी 1962 के युद्ध की मानसिकता में अटका है भारत: चीनी मीडिया

अब भी 1962 के युद्ध की मानसिकता में अटका है भारत: चीनी मीडिया

चीन द्वारा एनएसजी में प्रवेश बाधित करने को लेकर भारत की कड़ी प्रतिक्रियाओं के बीच चीन के एक सरकारी समाचार पत्र ने कहा है कि भारत अब भी 1962 के युद्ध की मानसिकता मे अटका हुआ है। समाचार पत्र ने बीजिंग के रुख का अधिक तथ्यपरक मूल्यांकन किए जाने की अपील की।
तेलंगाना: 8,000 न्यायिक कर्मी हड़ताल पर, अदालतों में काम ठप

तेलंगाना: 8,000 न्यायिक कर्मी हड़ताल पर, अदालतों में काम ठप

तेलंगाना के आंदोलनरत न्यायाधीशों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए राज्य की विभिन्न अदालतों और न्यायिक विभागों में काम करने वाले करीब 8,000 कर्मी शुक्रवार से बेमियादी हड़ताल पर चले गए। इससे राज्य की अदालतों का कामकाज ठप पड़ गया और मुकदमों में उलझे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
चर्चाः वेतन बढ़ाने के साथ रिश्वतखोरों को सजा जरूरी | आलोक मेहता

चर्चाः वेतन बढ़ाने के साथ रिश्वतखोरों को सजा जरूरी | आलोक मेहता

मेहरबान मोदी सरकार ने केंद्र सरकार से जुड़े 47 लाख कर्मचारियों का वेतन ढाई गुना बढ़ा दिया। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर अधिकारियों-सचिवों ने रिकार्ड तोड़ फुर्ती से वेतन बढ़ोतरी का इंतजाम कर दिया। फिर भी कर्मचारी संगठन पूरी तरह संतुष्‍ट नहीं हैं।
कांग्रेस का हमला, वेतन में 15 फीसदी की बढ़ोतरी, 23.5 फीसदी का दावा गलत

कांग्रेस का हमला, वेतन में 15 फीसदी की बढ़ोतरी, 23.5 फीसदी का दावा गलत

व़ेतन बढ़ोतरी पर सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। कांग्रेस नेे भी बढ़ोतरी पर मोदी सरकार पर हमला बोल दिया है। पार्टी ने कहा है कि यह बढ़ोतरी पिछले 70 सालों में सबसे कम वेतन बढ़ोतरी है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित सातवें वेतन आयोग की वृद्धि को ‘एकतरफा एवं अपर्याप्त’ करार देते हुए कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि पिछले सात दशकों में ‘यह सबसे कम वेतन वृद्धि’ है। मूल वेतन पर वेतन एवं भत्तों की यह बढ़ोतरी महज 15 फीसदी है न कि 23.5 फीसदी जैसा कि सरकार गलत ढंग से दावा कर रही है।
वेतन वृद्धि : भड़के सरकारी कर्मचारी, हड़ताल पर जाएंगे

वेतन वृद्धि : भड़के सरकारी कर्मचारी, हड़ताल पर जाएंगे

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अपर्याप्त बताते हुए नाखुश 32 लाख केंद्रीय कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है। उन लोगों ने 11 जुलाई से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 23.55 फीसदी की बढ़ोतरी की जा रही है। कर्मचारियों के संगठनों ने इस वृद्धि को अपर्याप्त बताया है।
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