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किसी भी नदी की अविरल धारा बनाये रखने के लिए नदियों में देशांतरीय संयोजना एवं पर्याप्त प्रवाह जरूरी है लेकिन गंगा नदी में सर्दी और गर्मी के महीने में कई स्थानों पर पानी का प्रवाह रूक जाता है, साथ ही गंदे जल एवं औद्योगिक अपशिष्ट का प्रवाह जारी रहता है। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए नमामि गंगे योजना के तहत गंगा की धारा की निर्मलता, पर्याप्त प्रवाह एवं स्वच्छता को बहाल करने को सरकार प्रमुखता दे रही है।

स्विटजरलैंड के जियानी इन्फैनटिनो ने फीफा अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया है। यूरोपीय गवर्निंग निकाय यूईएफए के 45 वर्षीय महासचिव इन्फैनटिनो स्विस एल्प्स में वलाइस क्षेत्र से फीफा के दूसरे अध्यक्ष हैं। ब्रिज के इन्फैनटिनो 79 वर्षीय ब्लाटर की जगह ली है जिनका कार्यकाल भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से सवालों के घेरे में आ गया था।

बंबई उच्च न्यायालय द्वारा मैगी नूडल्स पर प्रतिबंध के आदेश को रद्द करने के फैसले से उत्साहित नेस्ले इंडिया की इस लोकप्रिय इंस्टैंट नूडल्स ब्रांड को साल के अंत तक बाजार में दोबारा पेश करने की योजना है। हालांकि, इसके लिए कंपनी को कुछ मंजूरियां लेनी होंगी।

एक चौथाई शताब्दी से भी ज्यादा समय से परेश बरुआ भारतीय सेना और पुलिस को चकमा देकर बचते आ रहे हैं। यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ़ वेस्ट साउथ ईस्ट एशिया (युएनएलएफडब्ल्यूएसइए) के गठन में प्रमुख भूमिका निभानेवाले और अभी के समय भारतीय सेना के विरुद्ध आक्रामक रुख रखे हुए प्रतिबंधित संगठन उल्फा के सेनापति बरुआ का एनएससीएन(के) के अध्यक्ष एस.एस. खापलांग से घनिष्ठ संबंध है।

मौसम के बदलाव पर नजर रख उसके अनुरूप खान-पान बदल लिया जाए तो कई परेशानियों से बचा जा सकता है। यह मौसम सर्दी-जुकाम, गला खराब होने का मुफीद मौसम है। गर्मी का अहसास होते ही ठंडी चीजों पर टूट पड़ने के बजाय जरा धैर्य से काम लें।

लोहड़ी के बाद पंजाब-हरियाणा के मौसम में बदलाव आम बात है लेकिन बीती रात इन राज्यों के कई इलाकों में हुई बारिश से सर्दी ठहर गई है जबकि क्षेत्र में न्यूनतम तापमान, सामान्य से छह डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है।

वन भूमि पर सामुदायिक अधिकारों के दावा फॉर्म अधिकतर जगहों पर न तो उपलब्ध कराए जा रहे हैं न उनकी जानकारी दी जा रही है। एक अनुमान के अनुसार पूरे राजस्थान में अब तक केवल 150 सामुदायिक दावे ही पेश हो पाए हैं। अधिकतर वन अधिकार समितियां निष्क्रिय होने के कारण भौतिक सत्यापन नहीं हो पा रहा है। जहां वे सक्रिय हैं वहां वन विभाग और पटवारी सहयोग नहीं कर रहे हैं। समितियों, यहां तक कि ग्राम सभाओं द्वारा सत्यापित दावों को भी नौकरशाही नहीं सत्यापित कर रही है। कुछ जगहों पर अनपढ़ लोगों को धोखे से कब्जा छोडऩे के दावे पर हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं। कहीं-कहीं दावेदारों के मौके पर काबिज होने के बावजूद काबिज नहीं होना दिखाया जा रहा है। साक्ष्यों की सूची में दावेदारों को नियमत: तीन में दो साक्ष्य मांगे जा रहे हैं। इस मामले में वन विभाग ग्राम सभाओं को भी गुमराह कर रहा है। नियमत: हर स्तर पर सत्यापन तक लोगों को बेदखल नहीं किया जा सकता लेकिन कई जगह लोगों को बीच में ही लोगों को बेदखल किया जा रहा है। गैर आदिवासी जंगलवासियों के दावे सीधे नामंजूर किए जा रहे हैं जो नियम विरुद्ध है। अभी तक 1980 के पहले के दावों का ही सत्यापन किया जा रहा है जबकि कानून 2005 तक के कब्जे मान्य होने चाहिए।