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अमेरिका के एक जज ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से सात मुस्लिम बहुल देशों के यात्रियों और प्रवासियों पर लगाए गए प्रतिबंध पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है।

देवास की एक स्थानीय अदालत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के पूर्व प्रचारक सुनील जोशी हत्याकांड मामले में आज साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित सभी आठ आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पुलिस और एनआईए दोनों ने किसी पूर्वाग्रह या अज्ञात कारण से प्रकरण में लचर अनुसंधान किया।

सर्वोच्च न्यायालय ने जल्लीकट्टू की अनुमति देने के बारे में तमिलनाडु विधानसभा द्वारा हाल ही में पारित नए विधेयक पर रोक लगाने से आज इंकार कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय ने आज केन्द्र सरकार को एक निर्देश जारी कर कहा कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक पद पर दो साल के लिए करनाल सिंह की नियुक्ति की नई अधिसूचना जारी करें।सात दिनों के अंदर नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने आज दुष्कुर्म और यौन शोषण मामलों के आरोपी आसाराम बापू के मामले पर सुनवाई करते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

प्रवासियों और शरणार्थियों के अमेरिका में प्रवेश पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाये जाने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिका में आने पर हिरासत में लिए गए लोगों के परिवारों के सदस्य न्यूयॉर्क शहर के कैनेडी हवाईअड्डे पर परेशान और हताश नजर आ रहे थे। हालांकि इस बीच एक फेडरल कोर्ट ने ट्रंप के प्रवासी नीति पर आंशिक रोक लगा दी है जिससे स्थिति में कुछ सुधार हो सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने आज बीफ बैन करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। यह याचिका देशभर में बीफ को प्रतिबंधित करने के लिए लेकर दायर की गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के विभिन्न हिस्सों में हो रही किसानों की आत्महत्याओं के पीछे मुख्य कारणों का पता लगाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों से जवाब तलब किया।

सर्वोच्च न्यायालय ने आज मादक पदार्थों की तस्करी और उसके धंधे पर रोक लगाने के लिए कानून अथवा नियम बनाने की मांग कर रही एक याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति जे एस खेहर, न्यायमूर्ति एन वी रमना एवं न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह से तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा है।

सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के लिए एक सप्ताह के भीतर महानिदेशक नियुक्त करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने केंद्र से इस मानवाधिकार संस्था के सदस्यों को भी चार सप्ताह के भीतर नियुक्त करने के लिए कहा।